कर्जमुक्तीचे वरातीमागून घोडे

कर्जमुक्तीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँक आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाशी करार करीत आहे. यामुळे १८ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र आरबीआयचे आदेश नसल्याने राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका आणि ग्रामीण बँकेचे ८१ हजार शेतकरी अडचणीत सापडले आहे.

ठळक मुद्दे१८ हजार शेतकऱ्यांनाच लाभ : रिझर्व्ह बँकेच्याच सूचना मानणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आर्थिक विवंचनेतील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने कर्जमुक्ती योजना आणली. प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील ५९ टक्के पेरण्या आटोपल्या आणि आता करार करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. या कराराला केवळ राज्य बँक पुढे आली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि व्यापारी बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्याच सूचना पाळणार असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
कर्जमुक्तीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँक आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाशी करार करीत आहे. यामुळे १८ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र आरबीआयचे आदेश नसल्याने राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका आणि ग्रामीण बँकेचे ८१ हजार शेतकरी अडचणीत सापडले आहे.
राज्य शासनाने कर्जदार शेतकऱ्यांचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात वळते करण्याचा आदेश काढला आहे. जिल्हा बँक वगळता इतर बँकांनी हा आदेशच धुडकावला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्जमुक्तीसाठी आरबीआयच्याच सूचनांचेच पालन करणार असल्याचे म्हटले आहे. आरबीआयने एनपीएमध्ये गेलेल्या खात्यांबाबत कुठलाही निर्वाळा दिला नाही. यामुळे गाव दत्तक असणारे ८१ हजार शेतकरी चांगलेच अडचणीत आले आहेत.
महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यातील ९९ हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यांचे ७५० कोटींचे कर्ज माफ होणार होते. यामध्ये जिल्हा बँकेच्या १८ हजार शेतकऱ्यांकडे १३० कोटींचे कर्ज माफ होणार होते. त्याकरिता जिल्हा बँकेने आयुक्तालयाकडे करार पाठविला आहे.
सहकार आयुक्त अनिल कवळे स्वाक्षरी करून हा करार जिल्हा बँकेकडे वळता करणार आहे. यानंतर कर्ज वितरणाला प्रारंभ होणार आहे.
मात्र जिल्ह्यातील ८१ हजार शेतकरी राष्ट्रीयीकृत बँक, ग्रामीण बँक आणि व्यापारी बँकांचे सभासद आहे. या शेतकऱ्यांकडे ६२० कोटींचे कर्ज थकले आहे. या सर्व शेतकऱ्यांचे खाते एनपीएमध्ये गेले आहे. अशा शेतकऱ्यांना आरबीआयने कर्ज देण्याबाबत कुठलीही भूमिका जाहीर केली नाही. बँकिंग नियमाने एनपीए खात्याला नव्याने कर्ज देता येत नाही. यामुळे बँकांनी अशा खाते धारकांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. आरबीआयच्या सूचनेनंतरच त्यावर विचार होणार असल्याचे बँका सांगत आहेत.

२८ हजार शेतकऱ्यांचे थम्ब प्रमाणीकरण
जिल्ह्यात २८ हजार शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत थम्ब ऑथेंटीकेशन केले आहे. इतरही शेतकरी पुढे आले आहेत. मात्र यातील जिल्हा बँकेच्या शेतकºयांच्याच खात्यात कर्जमुक्तीचे पैसे वळते होणार आहे. इतर खात्यांना आरबीआयच्या सूचनांचे पालन करावे लागणार आहे.

करार मिळताच जिल्हा बँक कर्ज वितरण सुरू क रेल. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँका आरबीआयच्या आदेशानंतरच कर्ज वितरण करणार आहे.
- रमेश कटके,
जिल्हा उपनिबंधक, यवतमाळ