बाबूगिरीने रखडले पोलिसांचे गृहकर्ज

सुरेंद्र राऊत। लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : जिल्हा पोलीस प्रशासनाला बाबुगिरीने संपूर्णपणे पोखरले आहे. प्रशासन प्रमुख पोलीस वेलफेअरसाठी परिश्रम ...

ठळक मुद्देअनेकांचे प्रस्ताव : जिल्ह्यातून एकही अर्ज मंजूर नाही

सुरेंद्र राऊत।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा पोलीस प्रशासनाला बाबुगिरीने संपूर्णपणे पोखरले आहे. प्रशासन प्रमुख पोलीस वेलफेअरसाठी परिश्रम घेत असताना यंत्रणा त्याला सुरूंग लावण्यात व्यस्त आहे. यातूनच घरांच्या ‘डीजी होम लोन’साठी अर्ज करणाऱ्या जवळपास २०० कर्मचाऱ्यांपैकी एकाचाही अर्ज मंजूर झाला नाही. त्यामुळे पोलिसांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न भंगले आहे.
पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांची शिस्तीचे खाते म्हणून मुस्कटदाबी केली जाते. पोलिसांना आपल्या कुचंबणेबाबत वरिष्ठांकडेही फारसे बोलताही येत नाही. हीच अडचण ओळखून लिपिकवर्गीय यंत्रणा प्रत्येक ठिकाणी त्यांची अडवणूक करते. सेवेतील कर्मचाऱ्यांना स्वत:चे हक्काचे घर असावे, यासाठी ‘डिजी होम लोन’ (पोलीस महासंचालक घरबांधणी अग्रीम) दीर्घ मुुदतीकरिता दिले जाते. ३० नोव्हेंबर रोजी होम लोन मंजूर झालेल्या कर्मचाऱ्यांची २०१७-०१८ या आर्थिक वर्षातील अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली. यात यवतमाळ जिल्ह्यातील एकाही कर्मचाऱ्याचे नाव नाही. विशेष म्हणजे प्रतीक्षा यादी २१ जुलै २०१६ रोजीच प्रसिद्ध झाली होती. त्यात येथील पोलीस कर्मचाºयांचे नाव होते. मात्र अंतिम यादीसाठी जिल्हा कार्यालयाकडून वेळेत पाठपुरावा झाला नाही. त्यामुळे ज्येष्ठता डावलून बुलडाणा येथील कर्मचाºयांना डीजी होम लोन देण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांनी २००२ पासून डीजी होम लोनसाठी अर्ज केले आहे. मात्र कार्यालयातील लिपिकवर्गीय यंत्रणेकडून नियमित पाठपुरावा होत नसल्याने आत्तापर्यंत कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. याला केवळ अधीक्षक कार्यालयातील लिपिकवर्गीय यंत्रेणेचे वेळकाढू धोरण कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे हक्काच्या घरासाठी पोलिसांना उंबरठे झिजविण्याची वेळ आली आहे. अमरावती विभागातील उर्वरित चार जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांचा ‘होम लोन’च्या अंतिम यादीत समावेश असताना यवतमाळातील एकही कर्मचारी का पात्र ठरला नाही, याची वरिष्ठांनी चौकशी करणे आवश्यक आहे. येथील बाबुगिरीला अभय मिळत असल्याने सामान्य पोलीस कर्मचाºयांची कुचंबणा होत आहे.
‘होम लोन’च्या नादात आर्थिक फटका
डीजी होम लोनसाठी घर किंवा प्लॉट खरेदी केल्याची मूळप्रत सादर करावी लागते. यामुळे अनेक कर्मचारी खासगी होम फायनान्सचे कर्ज घेतात. ‘डीजी होम लोन’ मंजूर होताच ती रक्कम खासगी फायनान्सकडे जमा करता येईल, अशी त्यांना अपेक्षा असते. खासगी फायनान्सचे हप्ते भरून दैनंदिन खर्च भागविणे वेतनातून शक्य होत नाही. खासगी फायनान्सचे हप्ते अधिक असल्याने ही अडचण येते. मात्र डीजी होम लोन वेळेवर मिळत नसल्याने अनेक पोलीस कर्मचारी आर्थिक अडचणीत आले आहेत.

होम लोनची यादी तयार करणे व मंजुरीसाठी पाठविण्याची प्रक्रिया पोलीस अधीक्षक स्तरावरील आहे. यात नेमके काय झाले, याची चौकशी केली जाईल.
- छगन वाकडे
विशेष पोलीस महानिरीक्षक
अमरावती विभाग

Read in English