जीवनदायीला ‘अप्रुव्हल’ची घरघर

राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा शासनस्तरावर मोठा गवगवा केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र या योजनेतून उपचार घेण्यासाठी ..

यवतमाळ : राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा शासनस्तरावर मोठा गवगवा केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र या योजनेतून उपचार घेण्यासाठी ‘अप्रुव्हल’ मिळविण्याची घरघर लागली आहे. अनेक रुग्णांची आर्थिक क्षमता नसताना डॉक्टर मानवी दृष्टिकोनातून रुग्णांवर उपचार करतात. मात्र नेमकी गरज असलेल्या रुग्णांलाच जीवनदायीच्या लाभाची ‘अप्रुव्हल’ मिळत नाही. यामुळे बरेचदा रुग्ण आणि उपचार करणारा डॉक्टर दोघेही आर्थिक अडचणीत सापडतात.
याच त्रासापायी अनेक डॉक्टर आणि हॉस्पिटल्सने जीवनदायी योजना राबविण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात पाच लाख ५२ हजार ३१८ कुटुंब जीवनदायीच्या लाभास पात्र आहेत. मात्र आतापर्यंत केवळ चार हजार १५२ रुग्णांना विविध शस्त्रक्रियेचा व उपचाराचा लाभ मिळाला आहे. जिल्ह्यात राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे केवळ आठ केंद्र असून, यामध्ये यवतमाळच्या वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचाही समावेश आहे. यवतमाळ पाच, वणी एक, पुसद दोन असे हे केंद्र आहेत.
१६ तालुक्यांचा विस्तीर्ण जिल्हा आणि २७ लाखांवर अफाट अशी लोकसंख्या यांच्या आरोग्यासाठी जीवनदायीची केंद्र वाढविण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक हॉस्पिटल्सनी या योजनेचा लाभ देण्यास सुरूवात केल्यानंतर काही दिवसातच स्पष्ट नकार दिला. योजनेच्या लाभासाठी रुग्णांना आरोग्य कार्ड दिले आहेत. मात्र त्याचा उपयोग होत नाही. लाभ घेण्यासाठी रेशनकार्ड आणि रुग्णाचे ओळखपत्र आॅनलाईन नोंदणी करून घ्यावे लागते. त्यासाठी जीवनदायीच्या आरोग्य सेवकाकडून हे मुंबईला पाठविले जाते. ही नोंदणी झाल्यानंतर बरेच रुग्ण आपणास लाभ मिळणार असे समजून थेट रुग्णालयात दाखल होतात. बऱ्याच रुग्णांची प्रकृतीही गंभीर असते, तेव्हा डॉक्टर याला जीवनदायनीतून मंजूर मिळणार की नाही याचा विचार करण्याच्या मानसिकतेत राहत नाही. रुग्णाची आर्थिक क्षमता न पाहता मानवीय दृष्टिकोनातून त्याच्यावर उपचार केला जातो.
प्रत्यक्षात जेव्हा ‘अप्रुव्हल’साठी कागदपत्रे पाठविली जातात तेव्हा मंजूरी नाकारली जाते. अशावेळी रुग्णांवर झालेला उपचाराचा खर्च घ्यायचा कुणाकडून असा प्रश्न डॉक्टरांपुढे उभा ठाकतो. शिवाय या योजनेतून संपूर्ण कुटुंबासाठी दीड लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये ९७१ आजारांचा उपचार होतो. या पद्धतीमुळे बरेचदा रुग्ण आणि डॉक्टरमध्येच वाद निर्माण होतात. नोंदणी झाल्यामुळे आपण लाभास पात्र आहो असा समज रुग्णांचा होतो. शिवाय त्यापद्धतीनेच शासनाकडून जाहिरातबाजी केली जात आहे. इन्शुरन्स कंपनी मात्र लाभ देताना प्रचंड घासाघीस करते. सेवा देणाऱ्या हॉस्पिटल्स व डॉक्टरांना ‘अप्रुव्हल’शिवाय रुग्णांवर उपचार करूच नये तोंडी निर्देशही बैठकांमधून देण्यात येते. कंपनीच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे जीवनदायीला घरघर लागली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)