जिल्हा बँकेच्या संचालकांना उच्च न्यायालयाचीही चपराक

खासगी न्यायालयीन लढाईसाठी जिल्हा बँकेच्या तिजोरीतून खर्च करणाऱ्या संचालकांना उच्च न्यायालयाने चपराक दिली आहे.

दोन लाख भरण्याचे आदेश : काम खासगी, खर्च बँकेच्या तिजोरीतून
यवतमाळ : खासगी न्यायालयीन लढाईसाठी जिल्हा बँकेच्या तिजोरीतून खर्च करणाऱ्या संचालकांना उच्च न्यायालयाने चपराक दिली आहे. या संचालकांना २ लाख १० हजार रुपयांची रक्कम बँकेत जमा करण्याचे आदेश दिले गेले आहे.
राळेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती सदाशिव महाजन यांनी जिल्हा बँकेच्या संचालकांविरुद्ध गेल्या काही वर्षांपासून कायदेशीर लढा चालविला ंआहे. तत्कालीन विभागीय सहनिबंधकांनी बँकेच्या १४ संचालकांना सेवा सोसायट्यांची थकबाकी असल्याच्या कारणावरून अपात्र घोषित केले होते. त्यानंतर या संचालकांची लढाई उच्च न्यायालय, सहकार मंत्रालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत चालली. या लढाईत या संचालकांनी बँकेच्या तिजोरीतून खर्च केला म्हणून महाजन यांनी त्यांच्याकडून वसुलीसाठी व त्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी प्रकरण दाखल केले. त्यावर विभागीय सहनिबंधक संगीता डोंगरे यांनी आठ संचालकांना दोन लाख दहा हजार रुपयांची रक्कम बँकेत भरण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान या आठ पैकी प्रकाश मानकर, प्रफुल्ल मानकर व गीता विजय पाटील या तीन संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आम्ही कायदेशीर लढाईसाठी खासगी वकील ठेवला असल्याने आम्हाला यातून वगळावे, अशी विनंती केली होती. त्यावर न्यायालयाने विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशावरील अंमलबजावणीला स्थगनादेश दिला होता. दरम्यान, या प्रकरणी २९ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने स्थगनादेश उठविला. शिवाय सहनिबंधकांच्या निर्णयानुसार २ लाख १० हजारांची रक्कम बँकेत भरण्याचे आदेश संचालकांना दिले. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी उन्हाळी सुट्यानंतर होणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत जिल्हा बँकेच्या संचालकांनी २ लाख १० हजारांची रक्कम २ मे रोजी रितसर जमा केली. त्यासंबंधीचा अहवाल विभागीय सहनिबंधकांना सादरही करण्यात आला. (जिल्हा प्रतिनिधी)