हवामान आधारित विम्याची मदत तुटपुंजी

राष्ट्रीय पीक विमा कार्यक्रमांतर्गत शासनाने जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०१४ मध्ये हवामान आधारित पीक विमा योजना राबविली.

दारव्हा : राष्ट्रीय पीक विमा कार्यक्रमांतर्गत शासनाने जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०१४ मध्ये हवामान आधारित पीक विमा योजना राबविली. कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद या पिकांचा विमा उतरविला. शेतकऱ्यांनी कपाशीसाठी ११७९ रुपये, सोयाबीन ८५५ रुपये, मूग ५६४ रुपये आणि उडीदासाठी ७२० रुपये हेक्टरी विमा हप्ता विमा कंपनीकडे जमा केला. मात्र जाहीर झालेली मदत अतिशय तुटपुंजी आहे. विमा कंपनीने नियमाची पायमल्ली केली आहे.
विमा कंपनीने शेतकऱ्यांकडून रक्कम भरुन घेतल्यानंतर प्रत्येक महसूल मंडळ स्तरावर हवामानाच्या नोंदी तपासण्यासाठी संदर्भ हवामान केंद्र उभारणे नियमानुसार आवश्यक होते. ही व्यवस्था केलीच नाही शिवाय नजीकच्या हवामान केंद्राची आकडेवारी विचारात घेऊनही नुकसान भरपाई निश्चित केली नाही. अपुरा पाऊस, पावसातील खंड, अतिवृष्टी आदी हवामान बदलाच्या नोंदी तपासून महसूल मंडळ निहाय नुकसानभरपाई निश्चित करणे बंधनकारक होते. मात्र कंपनीने या सर्व अटी-शर्थी डावलून तुटपुंजी नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या माथी मारली.
तालुक्यातील मांगकिन्ही महसूल मंडळात जूनमध्ये दहा मिमी, जुलै १२७ मिमी, आॅगस्ट १६४, सप्टेंबरमध्ये ९४ आणि आॅक्टोबर महिन्यात शून्य मिमी असा एकूण ३९५ मिमी अत्यल्प पाऊस झाला. या चार महिन्याच्या कालावधीत पावसात अनेकदा खंड पडला.
मांगकिन्ही मंडळाच्या हवामान नोंदीच्या आधारे विमा कंपनीस कापूस २२ हजार, सोयाबीन १९ हजार, मूग १५ हजार, उडीद १५ हजार रुपये नुकसानीची रक्कम देय असताना विमा कंपनीने कापूस दोन हजार ३५४, सोयाबीन एक हजार ४२५, मूग ९४७ आणि उडीद एक हजार ४०० रुपये अशी नियमबाह्य नुकसानीची रक्कम मंजूर केली आहे.
कंपनीच्या या अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे भीमराव राठोड यांनी सांगितले. दरम्यान इंदल पवार, धरम जाधव, राजू पवार, अरविंद जाधव, रामराव राठोड या शेतकऱ्यांनीही सदर प्रकाराचा निषेध नोंदविला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)