- रूपेश उत्तरवार यवतमाळ : नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली. प्रत्यक्षात दिवाळी झाली तरी मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर आहे. यात ९ नोव्हेंबरच्या अध्यादेशाने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.
नव्या अध्यादेशात नुकसानभरपाईचे क्षेत्र वाढविण्यात आले. मात्र, हेक्टरी मदतीचे क्षेत्र घटविण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात पडणारी मदतीची रक्कम नाममात्रच असणार आहे. जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यानंतर राज्य शासनाने मदत देण्याचे आश्वासन अधिवेशनात दिले होते.
गतवर्षीपेक्षा पाच हजारांची तफावत
गतवर्षी राज्य शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १३ हजार ६०० रुपयांची मदत दिली होती. तीन हेक्टरपर्यंत नुकसानीच्या मदतीचे निकष होते. या वर्षी मदतीचे निकष बदलून हेक्टरी आठ हजार ५०० रुपयांची मदत दोन हेक्टरपर्यंत ठेवण्यात आली होती. शेतकऱ्यांमध्ये रोष असल्याने राज्य शासनाने ९ नोव्हेंबरला मदतीचे निकष बदलविण्यासाठी आदेश काढले. यात तीन हेक्टरपर्यंत मर्यादा वाढविण्यात आली. मात्र, हेक्टरी मदतीचे निकष जैसे थे ठेवले. गतवर्षीच्या तुलनेत एका हेक्टरच्या मदतीत पाच हजार रुपयांची तफावत आहे.
खर्च वाढला अन् मदत घटली
शेतीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना अतिवृष्टी आणि पावसाचा खंड यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जादा मदत मिळणे अपेक्षित होते. त्यादृष्टीने सरकारने तोंडी आश्वासनही दिल्याने नुकसानग्रस्तांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. परंतु, प्रत्यक्षात ९ नोव्हेंबरच्या अध्यादेशात त्याच्या विपरीत घडले आहे. यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
बागायतीसाठी १० हजारांची कपात
बागायत क्षेत्रासाठी गतवर्षी २७ हजार ५०० रुपयांची मदत देण्यात आली होती. या वर्षी ही मदत केवळ १७ हजार ठेवण्यात आली आहे. यात हेक्टरमागे १० हजार रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी ३६ हजार रुपयांची मदत गतवर्षी शेतकऱ्यांना मिळाली होती. या वर्षी २२ हजार ५०० रुपयांची मदत दिली जात आहे. यात १३ हजार ५०० रुपयांची कपात केली आहे.