नगरपरिषद सभापतींची उच्च न्यायालयात सुनावणी

येथील नगरपरिषद सभापती व स्थायी समिती सदस्यांच्या निवडप्रक्रियेवर आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे दाखल करण्यात आली होती.

यवतमाळ : येथील नगरपरिषद सभापती व स्थायी समिती सदस्यांच्या निवडप्रक्रियेवर आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे दाखल करण्यात आली होती. यात न्यालयाने सर्व सभापती व स्थायी समिती सदस्यांना नोटीस बजावली असून त्यावर गुरूवारी सुनावणी करण्यात आली.
सभापतींची निवड प्रक्रिया अवैध असल्याचा आक्षेप नगरसेवक गजानन इंगोले आणि अशोक पुट्टेवार यांनी घेतला आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये ही निवड सभा घेण्यात आली होती. सभेची नोटीस काढण्यापासूनच प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले आहेत. या प्रकरणात न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्या. देशमुख यांच्या संयुक्त पीठाने सर्वांनाच नोटीस बजावली.
यात बांधकाम सभापती रेखा कोठेकर, आरोग्य सभापती मंदा डेरे, शिक्षण सभापती साधना काळे, नियोजन सभापती शैलेंद्रसिंह दालवाला, महिला बालकल्याण सभापती ज्योती खोब्रागडे यांच्यासह स्थायी समिती सदस्य सुमित बाजोरीया, प्रवीण प्रजापती, जाफरसादिक गिलाणी यांच्यासह निवडप्रकियेचे निवडणूक अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी विकास माने, मुख्याधिकारी यांना सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले आहे. या प्रकरणात अशोक पुट्टेवार यांच्याकडून अ‍ॅड़ प्रदीप वाठोरे, अ‍ॅड़ जयसिंह चव्हाण आणि गजानन इंगाले यांच्याकडून अ‍ॅड़ आर.एस. सुंदरम यांनी युक्तीवाद केला. (कार्यालय प्रतिनिधी)