मागेल त्याला शेततळे योजनेला हरताळ

मागेल त्याला शेततळे ही अतिशय यशस्वी योजना काँग्रेसच्या काळात राबविली गेली. आता मात्र या योजनेला हरताळ फासल्या गेला. ...

शिवाजीराव मोघे : मागासवर्गीयांच्या नोकऱ्या हडपणाऱ्यांना संरक्षण
यवतमाळ : मागेल त्याला शेततळे ही अतिशय यशस्वी योजना काँग्रेसच्या काळात राबविली गेली. आता मात्र या योजनेला हरताळ फासल्या गेला. त्यावेळी ८५ हजार रुपये प्रत्येक शेततळ्यासाठी दिले जात होते. आता या रकमेत वाढ करणे अपेक्षित असताना विद्यमान शासनाने ८५ चे ५० हजार केले आहे. ५० हजार रुपयात शेततळे कसे काय शक्य आहे, असा प्रश्न माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी गुरुवारी पत्रपरिषदेत उपस्थित केला.
सध्या राज्यातील सरकार ग्रामीण भागाच्या विकासाबाबत पूर्णपणे उदासीन असून ते केवळ शहरांवर लक्ष देत आहे. त्याचप्रमाणे मागासवर्गीयांच्याही हिताकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप माजी मोघे यांनी केला. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढतच असल्याचे सांगून सिंचनाचा अभाव हे यामागील मूळ कारण असल्याचे शिवाजीराव मोघे म्हणाले. सिमेंटचे अस्तरिकरण करून दिवसेंदिवस कमी होत आहे. २०१३ मध्ये या अस्तिकरणासाठी आपण शासनाला २५८ कोटींचा प्रस्ताव पाठविला होता. आता मात्र ही योजना बंद झाल्याचे सांगण्यात येते. २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी धरणांमधील गाळ काढण्याचा जीआर आपल्या खात्याने काढला होता. तसेच महात्मा फुले जल व भूमि संधारण अभियान सुरू केले होते. लोकसहभागातून गाळ काढणे आणि शेतीसाठी मोफत देणे असा उपक्रम राबविला होता. त्यातून ३५० कोटींचा रोजगारही निर्माण झाला केला होता, असा दावा मोघे यांनी केला.
अशाप्रकारच्या गाळ काढण्याच्या अभियानात मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: सहभाग घेतल्यास याचे चांगले परिणाम दिसून येतील, असेही मोघे म्हणाले. सध्या यवतमाळ येथे निळोणा धरणातून लोकसहभागातून गाळ काढण्याचा अतिशय स्तुत्य उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे सांगून प्रत्येक तालुक्यालाही टारगेट द्यावे असेही त्यांनी सुचविले. ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेसाठी काँग्रेस कार्यकाळात ८२ हजार रुपये दिल्या जात होते. आता त्यामध्ये वाढ होणे आवश्यक असताना या सरकारने शेततळ्यासाठी ५० हजार रुपये देणे सुरू केले आहे. ५० हजार रुपयांमध्ये शेततळे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले. निम्न पैनगंगा संदर्भात शासनाने एकही बैठक घेतली नाही. हे धरण झाले असते तर दुष्काळाची झळ मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असती.
एक लाख बोगस मागासवर्गीयांनी आरक्षणातून नोकऱ्या मिळविल्या असून शासन अशा लोकांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप मोेघे यांनी केला. पत्रपरिषदेला भरत राठोड उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)