वेतन रोखल्याने आंदोलनाचा इशारा

आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी तीन महिन्यांपासून वेतन रोखल्याने शिक्षकांनी आता आंदालनात्मक पवित्रा घेतला आहे.

आश्रमशाळा शिक्षक : दहावीच्या परीक्षेवरही टाकणार बहिष्कार
यवतमाळ : आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी तीन महिन्यांपासून वेतन रोखल्याने शिक्षकांनी आता आंदालनात्मक पवित्रा घेतला आहे. शाळा बंद आंदोलनासह दहावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच पालकमंत्र्याकडे प्र्र्रकल्प अधिकाऱ्यांची तक्रार नोंदविण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभागाने मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता आणि इतर सवलती देऊ नये अशा सूचना कोषागार कार्यालयाला दिल्या आहेत. यासोबतच प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रानंतरच वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्षात मुख्यालयी राहणारे आणि न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यापासून वेतन निघालेच नाही. यामुळे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहे. प्रकल्प अधिकार दीपककुमार मीना यांनी मुख्यालयी राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचेही कोषागार कार्यालयाला प्रमाणपत्र दिले नाही. प्रत्यक्ष त्यांनी आश्रम शाळेतही पाहणी केली नाही. अनेक आश्रमशाळेत निवसस्थानाच्या इमारती नाही. अनेक इमारती पडण्याच्या स्थितीत आहेत. यानंतरही येथे राहणाऱ्या शिक्षकांचेही वेतन निघाले नाही, आरोप केला आहे.
आश्रमशाळांच्या खर्चाची बिलेही तीन महिन्यापासून रोखले आहेत. यामुळे कामकाज ठप्प झाले आहे. अशा स्थितीत काम करणे अवघड झाले आहे. यामुळे शिक्षकांनी कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वात शिक्षकांनी पालकमंत्री राठोड यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. (शहर वार्ताहर)

५०० कर्मचारी १३८ निवासस्थाने
आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांसाठी निवसस्थानी राहणे बंधनकारक आहे. ५०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर १३८ कर्मचारी निवासस्थान आहेत. यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांनी राहयचे कुठे असा गंभीर प्रश्न आहे. या स्थितीत प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी अडवणूकीचे धोरण हाती घेत सर्वच कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यापासून वेतन थांबविले आहे.