गारपीट अहवालात सात तालुके माघारले

जिल्ह्यात झालेल्या गारपिटीचे सर्वेक्षण करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिल्यानंतरही सात तालुक्यांनी आपला अहवाल अद्यापही पाठविला नाही.

लोकमत विशेष
यवतमाळ : जिल्ह्यात झालेल्या गारपिटीचे सर्वेक्षण करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिल्यानंतरही सात तालुक्यांनी आपला अहवाल अद्यापही पाठविला नाही. जिल्हा मुख्यालय असलेल्या यवतमाळ तालुक्याचाही यात समावेश असून संबंधित तहसीलदारांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी कानउघाडणी केल्याची माहिती आहे. दरम्यान गारपीटग्रस्तांना हेक्टरी २५ हजार रुपये मदतीची घोषणा झाली असून प्राप्त अहवालानुसार गारपिटीत ३२ हजार हेक्टरवरील रबी पीक उद्ध्वस्त झाले.
यवतमाळ जिल्ह्यात २८ फेब्रुवारी, १, ९ आणि १० मार्च रोजी अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली. यामुळे रबी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविला. त्यानंतर अंतिम अहवाल तत्काळ तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यासाठी कृषी आणि महसूल विभागाला संयुक्त अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. जिल्ह्यातील संपूर्ण नुकसानीचा अहवाल २० मार्चपर्यंत जिल्हा प्रशासनाला पाठविण्याचे आदेश होते. मात्र यवतमाळ, मारेगाव, झरी, वणी, केळापूर, महागाव आणि उमरखेड या तालुक्यांनी आपले अहवालाच जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविले नाही. केवळ सर्वेक्षण सुरू आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले. नऊ तालुक्यांनी अहवाल पाठविले. इतरांनी का पाठविले नाही म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित तहसीलदारांची चांगलीच कानउघाडणी केली. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या तहसीलदारांनी अहवाल तयार करून पाठविला. त्या उपरही काही तालुक्यांचा अहवाल अद्याप प्राप्तच झाला नव्हता. अहवालच आला नाही तर मदत देणार तरी कशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गारपिटीने नुकसान झालेल्या भागांमध्ये मदत वाटपासाठी निकष ठरविणे आले आहे. यामध्ये ५० टक्के आतील आणि ५० टक्के वरील क्षेत्राचे नुकसान असे दोन वर्ग करण्यात आले आहे. शेतकऱ्याच्या शेतात एकूण क्षेत्रापैकी ५० टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल तरच शेतकरी मदतीस पात्र ठरणार असल्याचे महसूल प्रशासनाने आपल्या अध्यादेशात म्हटले आहे. ५० टक्के पेक्षा कमी नुकसान झालेले शेतकरी मदतीस मुकणार आहे.
फळबागांना हेक्टरी २५ हजाराचे अनुदान दिले जाणार आहे. तर ओलिताच्या क्षेत्रासाठी हेक्टरी १५ हजाराची आणि कोरडवाहू क्षेत्रासाठी दहा हजार हेक्टरी मदत दिली जाणार आहे. खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी हेक्टरी २० हजाराची मदत आणि वाहून गेलेल्या जमिनीला २५ हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. मात्र अद्यापही सात तालुक्यांचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला नाही. तो अहवाल नेमका कधी प्राप्त होईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे गारपीटग्रस्तांना मदत वितरणास विलंब होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच चार तालुक्यांना फेरआढावा सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे फेरआढावा घेण्यासही वेळ लागणार आहे. एकंदरित निसर्गासोबतच प्रशासनही शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठले तर नाही ना असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. (शहर वार्ताहर)