गुटखा, गांजा वाहतूक

प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या पिंपळखुटी येथील चेक पोस्टवरून गांजा, प्रतिबंधित गुटख्याची सर्रास वाहतूक केली जात आहे.

आरटीओकडून वसूूली : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ‘मेहेरबान’
लाभाचे ‘पाट’ वाहतात अमरावतीपर्यंत
पिंपळखुटी चेक पोस्टवरून
यवतमाळ : प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या पिंपळखुटी येथील चेक पोस्टवरून गांजा, प्रतिबंधित गुटख्याची सर्रास वाहतूक केली जात आहे. मुक्या जनावरांना वाहनांमध्ये कोंबून तेलंगणात नेले जात आहे. या वाहतुकीच्याआड आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून वाहनधारकांची सर्रास लूट होत आहे. मात्र तक्रारच नसल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या चेक पोस्टवर जणू ‘मेहेरबान’ झाला आहे. स्वत:हून दखल घेऊन खबरे व आपल्या एजंटांमार्फत माहिती काढून ट्रॅप करणे शक्य असतानाही एसीबीकडून ही बाब टाळली जात आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील देवाडा (जि. चंद्रपूर) चेक पोस्टवर मध्यरात्री धाड घालून मोटर वाहन निरीक्षक व अन्य १५ शासकीय-कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पैसे घेताना रंगेहात अटक केली. ट्रक चालकांकडून जबरीने पैसे वसूल करणे, जादा पैसे घेऊन कमी पैशाची पावती देणे या सारखे प्रकार सुरू होते. त्याचा एका तक्रारीच्या अनुषंगाने एसीबीने पर्दाफाश केला. नेमका असाच प्रकार यवतमाळ जिल्ह्यातही महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील पिंपळखुटी (ता. पांढरकवडा) चेक पोस्टवर राजरोसपणे सुरू आहे. त्यामुळे यवतमाळ एसीबीकडून अशीच बेधडक कारवाई अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात अशी काही आक्रमक भूमिका यवतमाळ एसीबीने घेतलेली नाही. त्यांना कुणी तरी पुढे येईल आणि तक्रार करेल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु या तक्रारीच्या प्रतीक्षेत गेल्या कित्येक वर्षात एसीबीने या चेक पोस्टवर कारवाई केली नाही. तक्रारींशिवाय एसीबी काहीच करू शकत नाही, असे समजून चेक पोस्टवर आता अक्षरश: लुटपाट सुरू आहे. वास्तविक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने स्वत: या चेक पोस्टवरील माहिती काढणे, डमी वाहनधारक पाठविणे व कारवाई करणे अपेक्षित आहे. यवतमाळ एसीबीने गेल्या कित्येक वर्षात ‘फ्लॉर्इंग ट्रॅप’ केलेला नाही. तक्रार आली तरच कारवाई अशी एसीबीची कामकाजाची पद्धत रुढ झाल्याने शासनाच्या लाचखोर यंत्रणेचे चांगलेच फावते आहे. ‘सु-मोटो’ कारवाईसाठी एसीबीला केव्हा मुहूर्त सापडणार,याकडे लक्ष लागले आहे.
पिंपळखुटी चेक पोस्टवर एका खासगी कंपनीने बीओटी तत्वावर ६८ कोटी रुपये खर्च करून काम घेतले आहे. या कंपनीची चेक पोस्टवर पावती दिली जाते. तेथून निघालेल्या वाहनाला समोर आरटीओच्या अधिकाऱ्यांकडून थांबविले जाते. तेथेच सर्व पाणी मुरते. वास्तविक राज्य उत्पादन शुल्क, विक्रीकर विभाग व उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र संयुक्त कक्ष बनविण्यात आला आहे. मात्र तेथे कुणीही बसत नाही. एक्साईज व विक्रीकरचे अधिकारी कधी दिसत नाही. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी चेक पोस्टवरील सीसीटीव्ही कॅमेरातून सुटण्यासाठी काही दूर अंतरावर एका खोलीत आपले स्वतंत्र बस्तान मांडले आहे. तेथेच सर्व ‘तोडी-पाणी’च्या विषयाला ‘न्याय’ दिला जातो.
पिंपळखुटी चेक पोस्टवरून अनेक आक्षेपार्ह बाबींची ने-आण होते. तेलंगणातून वाहनाद्वारे गांजा, प्रतिबंधित गुटखा महाराष्ट्रात आणला जातो. तर महाराष्ट्रातून वाहनांमध्ये मुक्या जनावरांना कोंबून तेलंगणात पाठविले जाते. दरदिवशी ही ने-आण सुरू असते. त्यासाठी विशिष्ट वेळ ठरलेली आहे. आरटीओच्या चेक पोस्टवरील अधिकाऱ्यांना आधीच एजंटांकडून ट्रकचे नंबर कळविले जातात. हे ट्रक व्हीडीओ कॅमेरे टाळून पास केले जातात. काही दिवसांपूर्वी सत्ताधारी राजकीय पक्षानेही पारदर्शकतेचा आव आणत या चेक पोस्टवर आरटीओच्या ‘बैठक’स्थळी व्हीडीओ कॅमेरे लावले होते. मात्र काही दिवसातच ते काढून घेतले गेले. याच आरटीओच्या चेक पोस्टवरून एका राजकीय नेत्याला १२ लाखांची खैरात दिली गेल्याची चर्चा आजही कायम आहे. खैरातीचा हा आकडा पाहता चेक पोस्टवरील प्रत्यक्ष ‘उलाढाल’ किती मोठी असेल याचा अंदाज येतो. या उलाढालीत स्थानिक लहान-मोठे कार्यकर्ते, माध्यमांचे दूरवरील प्रतिनिधीसुद्धा वाटेकरी आहेत. या उलाढालीचे ‘पाट’ यवतमाळच नव्हे तर अमरावतीपर्यंत पोहोचत असल्याचे सांगितले जाते. या चेक पोस्टवर एसीबीच्या ट्रॅपमध्ये अडकू नये म्हणून खास पैसे स्वीकारण्यासाठी खासगी एजंटांना नेमण्यात आले आहे. वर्षानुवर्षांपासून हे एजंट सातत्याने बदलून येणाऱ्या आरटीओच्या अधिकाऱ्यांचे विश्वासू बनले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)