पालकमंत्र्यांनी मतदारसंघात निधी पळविला
By Admin | Updated: September 3, 2014 00:04 IST2014-09-03T00:04:04+5:302014-09-03T00:04:04+5:30
पालकमंत्र्यांनी अन्य आमदारांच्या विकास निधीत कपात करून आपल्या मतदारसंघात सर्वाधिक निधी पळवून नेल्याचा प्रकार पुढे आला. या निधीच्या पळवापळवीवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी पुन्हा आमने-सामने

पालकमंत्र्यांनी मतदारसंघात निधी पळविला
राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना भोपळा : सदस्यांचा आक्षेप, काँग्रेस-राकाँ आमने सामने
यवतमाळ : पालकमंत्र्यांनी अन्य आमदारांच्या विकास निधीत कपात करून आपल्या मतदारसंघात सर्वाधिक निधी पळवून नेल्याचा प्रकार पुढे आला. या निधीच्या पळवापळवीवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी पुन्हा आमने-सामने आल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
विधानसभा निवडणुकीमुळे आमदार आपल्या मतदारसंघात डीपीसीचा निधी अधिकाधिक मिळविण्यासाठी आग्रही आहे. जिल्ह्यात १२ कोटी २५ लाखांचे वितरण करताना या निधीचा एक चतुर्थांश हिस्सा खुद्द पालकमंत्र्यांनी आपल्या मतदारसंघात वळविला. या असमान वाटपावर डीपीसी सदस्यांनी आक्षेप घेतला. या निधीतून जनसुविधेंतर्गत कामे सुचविण्यात आली. विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी तातडीने कामे पूर्ण केली जावी, या उद्देशाने कामे मागविण्यात आली होती. या कामांचे वाटप करताना विधानसभानिहाय निधी वितरित करण्यात आला. यासाठी कामाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याऐवजी मतदारसंघात भूमिपूजनाचा धडाका लावणे हाच उद्देश असल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यातील सात विधानसभेपैकी सर्वाधिक निधी आर्णी या पालकमंत्र्यांच्या मतदारसंघात वळविण्यात आला आहे.
३ कोटी ८८ लाख रुपये या मतदारसंघासाठी घेतले आहे. त्या खालोखाल दिग्रस मतदारसंघात दोन कोटी ५१ लाख देण्यात आले. प्रत्येक आमदाराला साधारणत: एक ते दीड कोटी रुपये देण्यात आले. त्या तुलनेत येथील आमदारांना हा निधी कमीच मिळाला आहे. वणी विधानसभेत आमदार वामनराव कासावार यांच्या वाट्याला १ कोटी ६५ लाख, राळेगाव विधानसभेत विधानसभा उपाध्यक्ष वसंत पुरके यांना १ कोटी ५५ लाख, उमरखेड विधानसभेत १ कोटी ६३ लाख, यवतमाळ विधानसभेत एक कोटी तीन लाख रुपये असे वितरण करण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे पुसद विधानसभेसाठी एकही रुपयाची तरतूद या निधीतून केलेली नाही. पालकमंत्र्यांनी सर्वाधिक निधी आपल्याकडे खेचून नेला, काँग्रेसच्या मंत्र्यांना एक पैसाही डीपीसीतून दिला नाही. असे असताना जिल्ह्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे आमदार, विरोधी पक्ष ब्रसुद्धा काढण्यास तयार नसल्याने त्यांच्या छुप्या संमतीने तर हे निधी वाटप झाले नाही ना, अशी शंका येऊ लागली आहे. डीपीसी सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने हे प्रकरण बाहेर आले.