जीएसटी... घाट्याचा नव्हे नफ्याचा सौदा !

स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशाच्या कर प्रणालीत आमूलाग्र परिवर्तन घडविणारा जीएसटी कायदा १ जुलैपासून लागू होत आहे.

खास व्यापारी बांधवांसाठी कार्यशाळा : नव्या करप्रणालीबाबत तज्ज्ञांकडून शंका समाधान
अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशाच्या कर प्रणालीत आमूलाग्र परिवर्तन घडविणारा जीएसटी कायदा १ जुलैपासून लागू होत आहे. वरवर हा कायदा अतिशय जटिल वाटत असल्याने अनेक व्यापारी बांधव धास्तावले आहेत. मात्र, आपण घाट्याचा सौदाही नफ्यात आणून दाखवणारे व्यापारी आहोत. मग जीएसटी काय चिज आहे? हा कायदा निट समजून घेतला तर दीर्घकालीन फायद्याचाच आहे. व्यापारी, सर्वसामान्य नागरिक आणि राष्ट्रहितासाठी अत्यंत चांगला आहे. जीएसटी जटिल असला तरी तो आपण स्वीकारला नाही, तर अर्थव्यवस्था कोसळण्याची शक्यता आहे, असे मार्गदर्शन मंगळवारी तज्ज्ञांनी केले.
टॅक्स प्रॅक्टिशनर असोसिएशन आणि सीए असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यामाने मंगळवारी जीएसटी कायद्याबाबत व्यापाऱ्यांसाठी कार्यशाळा घेण्यात आली. स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी जवाहरलाल दर्डा श्रोतृगृहात झालेल्या या कार्यशाळेला जिल्ह्यातील शेकडो व्यापाऱ्यांसह सीए आणि टॅक्स प्रॅक्टिशनर मंडळींनी हजेरी लावली.

व्यापारी बांधवांनो, या गोष्टींना द्या प्राधान्य
विक्रीऐवजी पुरवठा (सप्लाय) असाच शब्द वापरात येणार. पुरवठा गृहित धरूनच कर आकारला जाईल.
आतापर्यंत वस्तूंसाठी वेगळा कर आणि सेवांसाठी वेगळा कर, अशी व्यवस्था आहे. परंतु, जीएसटीमध्ये वस्तू आणि सेवांसाठी एकच कर द्यावा लागेल.
यवतमाळसारख्या शहरात शेवटच्या ग्राहकाला माल देणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी ‘कंपोजिशन स्किम’ फायद्याची ठरणार
प्रत्येक व्यापाऱ्याला जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन करून जीएसटीएन नंबर घ्यावा लागेल.
व्यापाऱ्यांना प्रत्येक वेळी पुरवठ्याचे ई-वे-बिल तयार करावे लागणार.
दर महिन्याच्या २० तारखेला रिटर्न फाईल करावे लागणार
महिन्यातून तीन वेळा रिटर्न भरावे लागणार. १० तारखेपर्यंत विक्री व्यवहार, तर १५ तारखेपर्यंत खरेदी व्यवहाराची माहिती आॅनलाईन द्यावी लागेल.
ठराविक तारखेलाच रिटर्न न भरल्यास १०० रुपये प्रतिदिवस दंड लागेल. तसेच पुढील महिन्याचे रिटर्न भरण्यासाठी अकाउंट ओपनच होणार नाही.
प्रत्येक वेळी माल एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेताना ई-वे-बिल तयार करावेच लागेल. कच्च्या बिलाचा काळ संपला आहे.
व्यापाऱ्यांना खरेदी-विक्री करताना भरावा लागणारा कर किंवा इनपुट टॅक्सचे फायदे मिळविण्यासाठी ई-व्हॉलेटप्रमाणे ईलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर आणि ईलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेन्टेन करावे लागेल.
जीएसटी लावणारा भारत हा १६५ वा देश आहे. काही व्यवहार २२ जूनपासूनच या कायद्याच्या कक्षेत येण्याची शक्यता.
नोटाबंदी अचानक आली तरी व्यापारी डगमगले नाही. जीएसटी येणार याची पूर्वकल्पना असल्याने अडचणी आल्या तर सरकार दुरुस्त्या करेल.