कर्जमाफीच्या ‘जीआर’ची होळी

शासनाने घोषित केलेल्या कर्जमाफीच्या निकषानुसार जिल्ह्यातील एकूण ४ लाख १७ हजार शेतकऱ्यांपैकी

शासनाचा धिक्कार : शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समिती आक्रमक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शासनाने घोषित केलेल्या कर्जमाफीच्या निकषानुसार जिल्ह्यातील एकूण ४ लाख १७ हजार शेतकऱ्यांपैकी तब्बल २ लाख ४० हजारपेक्षाही अधिक शेतकरी माफीला मुकणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीतर्फे गुरुवारी राज्य शासनाचा निषेध करून शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली.
समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांच्या नेतृत्वात शासकीय विश्रामगृह परिसरातील वसंतराव नाईक चौकात हे आंदोलन करण्यात आले. जीआरमध्ये विदर्भातील शेतकऱ्यांना दोन जबर फटके देण्यात आले. त्यात २०१२ पूर्वीचे थकबाकीदार वगळण्यात आले. तसेच ३० जून २०१६ ला पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे यावेळी शासनाचा धिक्कार करण्यात आला. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेपुढे जीआरची होळी करण्यात आली. यावेळी शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार, यवतमाळ बाजार समितीचे सभापती रवींद्र ढोक, शैलेश इंगोले, प्रदीप डंभारे, दादाराव डोंगरे, अशोक भुतडा, चंद्रकांत अलोणे, चंदू गायकी, यशवंत होले, एजाज जोश आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील अडीच लाख शेतकरी राहणार वंचित
जिल्हा बँकेचे ९० हजार तर राष्ट्रीयकृत बँकांचे ४२ हजार असे जिल्ह्यातील एकूण १ लाख ३२ हजार शेतकरी २०१२ पूर्वीचे थकबाकीदार आहेत. तसेच ३० जून २०१६ रोजी ज्यांचे कर्ज पुनर्गठण झाले, असे जिल्हा बँकेचे २४ हजार ११६ तर राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांचे ४५ हजार ४५० असे एकूण ६९ हजार ५६६ शेतकरी सभासद आहेत. शिवाय मागील वर्षी ज्यांनी पुनर्गठणाचा लाभ घेतला नाही, पण अद्यापही जे कर्ज भरू शकले नाही, असे जिल्हा बँकेचे २३ हजार ९७९ आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे १४ हजार ७०२ असे एकूण ३८ हजार ६८१ शेतकरी आहेत. जिल्ह्यातील असे एकंदर २ लाख ४० हजार ४४७ शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. शिवाय, २०१२ ते २०१६ दरम्यान थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी नोकरी असलेले, आयकर भरणारे, लोकप्रतिनिधी असलेले शेतकरी वगळले जाणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४ लाख शेतकऱ्यांपैकी तब्बल अडीच लाखावर शेतकरी कर्जमाफीला मुकणार असल्याचे शेतकरी हक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.