यवतमाळ : जिल्ह्यात वाढत चाललेली वाघांची संख्या आणि त्या तुलनेत घटत चाललेले जंगल, याच कारणातून मानव-वन्यजीव संघर्ष पेटलेला आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांचा सहभाग घेऊन शासनाने वन्यजीव संवर्धनासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे मत मानद वन्यजीव अभ्यासक डाॅ. रमजान विराणी यांनी व्यक्त केले.
जिल्ह्यात सध्या वन्यजीव सप्ताह साजरा केला जात आहे. त्यानिमित्त गेल्या २० वर्षांतील वन्यजीव संवर्धनाच्या कामातील आपल्या अनुभवातून डाॅ. विराणी यांनी वनवैभव आणि जैवविविधता जपण्यासाठी काही पर्याय सूचविले आहेत. ते म्हणाले की, वन्यजीवांच्या कायमस्वरूपी व्यवस्थापनासाठी लोकसहभागातून संवंर्धन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी स्थानिक नागरिकांना सामील करून घेणे आवश्यक आहे. जंगल, पाणथळ क्षेत्रे अशी वन्यजीवांच्या वास्तव्याची ठिकाणे मोठ्या क्षेत्रात विखुरलेली असतात. त्यांचे संरक्षण-संवर्धन स्थानिक गावकरी चांगल्या पद्धतीने करू शकतात. अशा विस्तीर्ण प्रदेशांमध्ये वनविभागाचे कर्मचारी प्रत्येक ठिकाणी वर्षाच्या सर्व ऋतूमध्ये पोहोचणे शक्य नाही. म्हणून जंगलतोड, शिकार, अतिक्रमणे होताना आढळतात.
डाॅ. विराणी म्हणाले की, वन्यजीव संवर्धनाची संकल्पना आजकाल फॅशन झाली आहे. व्हाॅटसअॅप, फेसबुकचा वापर करून नाना प्रकारचे फोटो व्हायरल करण्याची चढाओढ सुरू आहे. परंतु, जोपर्यंत स्थानिकांचा प्रत्यक्ष कामात सहभाग नोंदविला जात नाही, तोपर्यंत वनव्यवस्थापन होणे शक्य नाही. जसे की, टिपेश्वर अभयारण्यामध्ये मागील १०-१२ वर्षापासून वाघांसाठीचा चांगला अधिवास निर्माण झाल्याने तिथे वाघांच्या प्रजननासाठी चांगले क्षेत्र तयार झाले आहे.
परंतु वाघ क्षेत्र निश्चित करून राहणारा प्राणी आहे. त्यामुळे ६-७ वाघांपेक्षा जास्त वाघ या क्षेत्रामध्ये वास्तव्य करू शकत नाही. त्यांचे पौगंडावस्थेत आजूबाजूच्या क्षेत्रामध्ये स्थलांतर होते. परंतु दरम्यानच्या काळात २००६ च्या वनहक्क कायद्याचा आधार घेऊन जंगलामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आढळतात. वाढणारी व्याघ्रसंख्या व कमी होत गेलेले जंगल यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष शिगेला पोहोचलेला आहे. तो कमी करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनेच उपाय केले पाहिजेत.
या कार्यक्रमांची होऊ शकते मदत
वन्यजीव संरक्षणाच्या कामासाठी स्थानिक नागरिकांना विविध कार्यक्रमांद्वारे जागृत केले जाऊ शकते. वन्यजीव संवर्धनाचे मूल्य रुजविणारे कार्यक्रम त्यासाठी आयोजित केले जावे. अशा कार्यक्रमांतून, माहितीतून स्थानिकांसाठी उपजीविकेच्या साधनांचीही निर्मिती होऊ शकते. संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती, सामूहिक वनहक्क, पेसा, श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजना आदी योजना आपल्या राज्यामध्ये कार्यरत आहेत. त्यांना नवसंजीवनी देऊन त्यात जास्तीत जास्त स्थानिकांना सहभागी करून घेण्याची गरज असल्याचे डाॅ. रमजान विराणी म्हणाले.