लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनांच्या वतीने शिक्षकांच्या न्याय मागण्यांसाठी सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन शिक्षणाधिकाऱ्यांना देऊन प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्याची मागणी करण्यात आली.
विषय शिक्षकांना वेतोन्नती त्वरित देण्यात यावी, विस्तार अधिकारी पदोन्नतीकरिता अचूक यादी प्रसिद्ध करावी, उच्च न्यायालयाच्या अधिन राहून केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रिया सुरू करावी, माध्यमिक शिक्षकांची पदे पदोन्नतीने भरण्यात यावी, मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करावी, केंद्रप्रमुख व उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक पदावर पदवीधर शिक्षकांची कपात केलेल्या वेतनवाढीची माहिती शासनास सादर करण्यात यावी, वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीची प्रकरणे निकाली काढावी आदी मागण्यांचा समावेश निवेदनात करण्यात आला होता.
यावेळी पदवीधर शिक्षक संघटनेचे महेंद्र वेरुळकर, आसाराम चव्हाण, डॉ. सतपाल सोहळे, किरण मानकर, मधुकर काठोळे, महेश सोनेकर, डॉ. प्रकाश गुल्हाने, सचिन तंबाखे, गटशिक्षणाधिकारी पप्पू पाटील भोयर, नाना नाकाडे, शरद घारोड, पुंडलिक रेकलवार, पी. बी. राठोड, नदिम पटेल, विठ्ठलदास आरु, प्रदीप खंडाळकर, रमाकांत मोहरकर, पुरुषोत्तम ठोकळ, हयात खान, सुनीता गुधाणे, राजेश ढगे, राजहंस मेंढे, डॉ. प्रीती थुल, शशीकांत लोडगे, लक्ष्मी प्रसाद वाघमोडे, सचिन ठाकरे, सारंग भटुरकर, देव डेबरे, राजेश ढगे, गोपाल यादव, नितीन राठोड, नागोराव ढंगळे, गजानन जेऊरकर, मनीष लढी, कवडू जिवने, राजेश उरकुडे, नरेंद्र परोपटे, राजेश बोबडे, विनोद पावडे, रमेश बोबडे, महेंद्र शिरभाते, अनिल पखाले, राजेश जुनघरे, अरुण महल्ले, डॉ. प्रीती स्थूल, डॉ. भारती ताठे आदींची उपस्थिती होती.
धोरणाविरोधात रोष शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी न्याय मागण्यांसाठी शिक्षण विभागाच्या वेळकाढू धोरणा विरोधात निदर्शने केली. जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या शिक्षण विभागाने निकाली काढाव्यात अशी मागणी यावेळी लावून धरली.
फेब्रुवारीपर्यंतचे आश्वासन या एकदिवसीय आंदोलनाला आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी भेट दिली. यावेळी शिक्षणाधिकारी प्रकाश मिश्रा यांच्या समक्ष शिक्षकांच्या पदोन्नती येत्या फेब्रुवारीपर्यंत निकाली काढण्यात येईल, असे आश्वासन आमदार मांगुळकर यांनी दिले. १० फेब्रुवारीपर्यंत विस्तार अधिकारी पदोन्नती करण्यात येईल असे शिक्षणाधिकारी मिश्रा यांनी सांगतिले. मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा ११ फेब्रुवारीपासून पुन्हा साखळी उपोषण सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला.