यवतमाळ : उच्चशिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शुल्क सरकार शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून अदा करते. परंतु, गेल्या दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती अदा करण्याच्या प्रक्रियेबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एकवाक्यता नसल्याने तब्बल १५७८ कोटी रुपयांचा निधी न्यायालयाच्या ट्रेझरीत अडकून पडला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास १५ हजार महाविद्यालयांचा दैनंदिन कारभार चालविणे संस्थाचालकांना कठीण झाले आहे.
या शिष्यवृत्तीमध्ये राज्य सरकारकडून ४०, तर केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी दिला जातो. २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रापर्यंत ही संपूर्ण रक्कम महाविद्यालयाला दिली जात होती. महाविद्यालयाचे प्रशासन यातून प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फी, डेव्हलपमेंट फी कापून विद्यार्थ्यांच्या निर्वाहासाठी, शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी असलेली रक्कम विद्यार्थ्यांना देत होते. परंतु, दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने अचानक बदल केला. आता केंद्र सरकारची ६० टक्के रक्कम ही थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जाते. याचा अनेक विद्यार्थ्यांनी गैरफायदा घेतला. शिष्यवृत्ती जमा झाल्यावर महाविद्यालयाची फी सात दिवसात द्यावी, असा नियम असतानाही बहुतांश विद्यार्थी ही रक्कम महाविद्यालयांना देत नाहीत. त्यामुळे काही महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे कागदपत्रे अडवून ठेवण्याची कठोर भूमिका घेतली आहे.
शिष्यवृत्तीचा हा खेळखंडोबा संपविण्यासाठी महाराष्ट्रातील तब्बल ९६ संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. ज्याप्रमाणे राज्य सरकारच्या हिश्श्याची रक्कम थेट महाविद्यालयांना किंवा महा-डीबीटीद्वारे दिली जाते, त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारची रक्कमही दिली जावी, अशी मागणी याचिकेत केली गेली. हे प्रकरण न्यायालयात सुरू असताना २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या वर्षातील शिष्यवृत्तीची देयके प्रलंबित राहिली. निकाल लागेपर्यंत हा निधी न्यायालयाच्या ट्रेझरीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. असा १५७८ कोटी रुपयांचा निधी आता ट्रेझरीत जमा आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने संस्थाचालकांच्या बाजूने निकाल दिला. परंतु, त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने आणखी शिष्यवृत्ती खोळंबली. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयानेही औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत तेथेच आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले.
या प्रकरणात १५ सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. यात केंद्र सरकारनेही राज्य सरकारप्रमाणे शिष्यवृत्ती अदा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. परंतु, महाडीबीटीवरील महाविद्यालये, विद्यार्थी यांचा डाटा केंद्राला उपलब्ध करून घ्यावा लागणार आहे. याबाबत राज्य सरकारची परवानगी घेऊन संबंधित वकिलांनी पुढच्या तारखेला म्हणजे २९ सप्टेंबरला हजर राहण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले. दरम्यान, केंद्राचे नॅशनल स्काॅलरशिप पोर्टल आणि महाराष्ट्र सरकारचे महाडीबीटी पोर्टल यांच्यातील डाटा शेअर करता यावा यादृष्टीने मागच्या वर्षीच महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय विभागाने ‘अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस’ ही प्रणाली तयार करून दिली आहे. आता केवळ सरकारकडून औपचारिक पत्र जारी करण्याची गरज आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
लाखो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर विपरीत परिणाम
शिष्यवृत्तीचे पैसे मिळाले नसले तरी महाविद्यालयांचे दैनंदिन प्रशासन, त्यावर होणार खर्च सुरूच आहे. विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या सुविधा, इमारत देखभाल खर्च सुरूच आहेत. त्यामुळे महाविद्यालये प्रचंड अडचणीत आले आहेत. याचा परिणाम लाखो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झाला आहे, तर दुसरीकडे काही होतकरू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
प्रवेश सरकारच्या नियंत्रणात, त्यामुळे बोगस कसे?
काही संस्थांमध्ये बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावावर शिष्यवृत्तीच्या रकमा मिळविल्या जातात, या संशयातून केंद्र सरकारने शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची पद्धती अवलंबली होती. परंतु, एमबीबीएस, इंजिनिअरिंग व अशा प्रकारच्या अन्य अभ्यासक्रमांना होणारे सर्वच प्रवेश हे सरकारच्या नियंत्रणात होतात. त्यामुळे महाविद्यालयांकडून बोगस विद्यार्थी दाखविले जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.