शासनाच्या कल्याणकारी योजना ठरतात कुचकामी

शासनाने कल्याणकारी राज्याची संकल्पनना स्विकारलेली आहे. जनतेच्या विकासासाठी अनेक योजना आहेत.

झरी : शासनाने कल्याणकारी राज्याची संकल्पनना स्विकारलेली आहे. जनतेच्या विकासासाठी अनेक योजना आहेत. मात्र बऱ्याच योजनांची माहिती जनतेला नसते. ग्रामीण भागातील जनतेत तर पराकोटीचे अज्ञान आहे. परिणामी शासनाच्या कल्याणकारी योजनाच आता कुचकामी ठरत आहे.
शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ ग्रामस्थांना होताना दिसत नाही. त्यांच्या अज्ञानाचा लाभ काही हुशार लोकच त्या योजनांचे फायदे लाटत आहे. शासनाच्या आम आदमी विमा योजना, अपंगांसाठीच्या योजना, निराधार योजना, विधवांसाठी मानधन, श्रावण बाळ, शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, कुक्कुटपालन योजना, दुग्ध व्यवसायासाठी जनावर वाटपाची योजना, सिंचन विहिरी, शेतीची अवजारे, बेरोजगारांसाठी बँक कर्ज, अन्नसुरक्षा योजना, अशा अनेक योजना आहेत. मात्र अनेक गावांतील गावपुढारीच आपले मतदार वाढविण्यासाठी खोटे प्रमाणपत्र बनवून काही अपात्र लोकांना त्याचा लाभ मिळवून देत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
ग्रामीण भागात प्रत्येक गावात आता ‘दलाल’ निर्माण झाले आहे. शिधापत्रिकेपासून तर विविध योजनांचे आमीष दाखवून गावपुढारी गरीब व अज्ञानी जनतेची लुबाडणूक करीत आहे. मात्र कुणीही तक्रार करीत नसल्यामुळे सर्वत्र ‘आलवेल’ सुरू आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या विहिरीच्या योजना तर मुदत संपल्यावरच त्यांना माहीत होते. काही मोजकी मोठी गावे सोडली, तर कुठेही विहिरी दिसत नाहीत. त्याचा लाभ काही गावपुढारी, त्यांचे नातेवाईक व चेलेचपाटेच लाटतात. तालुक्याच्या ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजना, नरेगा, राजीव गांधी भवन, चावडी, बाजार ओटे, सिसीरोड बांधले जात आहे. त्यासाठी शासनाकडून किती निधी मिळाला, याची माहिती ग्रामस्थांनाच नसते. परिणामी पांदण रस्ते निकृष्ट व अरूंद स्वरूपाचे केले जात आहे. अर्धवट पांदण रस्ते बनवून निधी लाटल्याची चर्चा काही गावांत सुरू आहे. ग्रामस्थ केवळ गप्पा हाकतात. मात्र अज्ञान आणि भोळेपणामुळे कुणीही तक्रार करण्यास धजावत नाही. तालुक्यात काही गावांतील राजीव गांधी भवनासाठी शासनाकडून मोठा निधी प्राप्त झाला. भवनाचे काम अर्धवट सोडून कंत्राटदार व पदाधिकारीच निधी हडप करतात.