शासकीय मोजणीच्या शुल्काचा तिढा कायम

शासकीय मोजणीच्या शुल्काचा वांदा निर्माण झाल्याने विशेष प्रकल्प विभाग कैचीत सापडला आहे. जिल्हाधिकारी

यवतमाळ : शासकीय मोजणीच्या शुल्काचा वांदा निर्माण झाल्याने विशेष प्रकल्प विभाग कैचीत सापडला आहे. जिल्हाधिकारी आणि भूमी अभिलेख विभागात मोजणी शुल्क भरण्यासंदर्भात मतैक्य नसल्याने हा प्रकार पुढे आला आहे. मात्र या बाबीमध्ये विकासाचा मुद्दा मागे पडला आहे. मागील एक महिन्यापासून निर्माण झालेला हा तिढा सुटण्याची कुठलीही चिन्हे दिसत नाही.
स्थानिक दत्त चौकातील अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभागाने तयारी केली होती. यासाठी तारीखही निश्चित करण्यात आली. मात्र ज्यांचे अतिक्रमण काढले जाणार होते त्यांनी आपण अतिक्रमणात नसल्याचा दावा केला. अशावेळी विशेष प्रकल्प विभागाने भूमी अभिलेख यवतमाळ उपअधीक्षक कार्यालयाकडे अर्ज केला. सदर जागेची मोजणी करून झालेले अतिक्रमण शासकीय जागेत आहे की नाही याचा अहवाल द्यावा, असे पत्र भूमी अभिलेख विभागाने दिले.
या पत्रावर भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांनी विशेष प्रकल्प विभागाला उलटटपाली पत्र पाठविले. मोजणीच्या कामासाठी शुल्क भरावे लागेल, असे कळवून रक्कम भरल्यानंतरच मोजणी करून अहवाल सादर केला जाईल, असे कळविले. दुसरीकडे मात्र जिल्हाधिकारी तथा भूमी अभिलेख विभागाच्या पदसिद्ध उपसंचालकांनी शासकीय मोजणी विनाशुल्क केली जावी, असा आदेश काढला आहे. एकीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोजणीसाठी शुल्क भरू नये, असा आदेश आहे तर दुसरीकडे भूमी अभिलेख विभाग शुल्काची सक्ती करत आहे. आता नेमका कुठला मार्ग स्वीकारायचा हा प्रश्न विशेष प्रकल्प विभागापुढे निर्माण झाला आहे. (वार्ताहर)