रूपेश उत्तरवार लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : विधानसभा निवडणुकीवर लाडकी बहीण योजनेचा पूर्ण इम्पॅक्ट झाला आहे. महायुती सरकारने या योजनेत बसणाऱ्या सर्व महिलांना पूर्वी दीड हजार रुपये महिन्याचा निधी दिला. सरकार आले, तर वाढीव ६०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे सरकारला महिलांच्या खात्यात अतिरिक्त ४४ कोटी रुपये टाकावे लागणार आहे. दर महिन्याचा बजेट १५४ कोटींवर जाणार आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत पूर्वी १५०० रुपये महिना दिला जात होता. नव्याने सरकार आल्यावर २१०० रुपये दरमहा निधी देण्याची घोषणा केली. यामुळे नव्याने सरकार येताच सरकारला लाडक्या बहिणीसाठी अतिरिक्त ६०० रुपये मोजावे लागणार आहे. यासाठी सरकारला जिल्ह्यातील महिलांसाठी ४४ कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. यापूर्वी महिलांचे मत कुटुंब प्रमुखाने सांगितल्यानुसार कुठल्या तरी पक्षाला दिले जात होते. अनेक महिला मतदार मतदानाकरिता येत नव्हत्या. आता मात्र हे चित्र बदलताना पाहायला मिळत आहे.
योजनेत समाविष्ट महिलांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचा दूरध्वनी निवडणुकीच्या काळात आला. महायुतीच्या उमेदवाराला निवडून द्या, पुढील काळात २१०० रुपये दरमहा दिले जातील, असे सांगितले गेले. यामुळे महिलांचा विश्वास आणखी वाढला. सरकार गेले, तर आपल्याला लाडकी बहीण योजनेतून पैसे मिळणार नाहीत. यामुळे महिलांनी महायुतीच्या उमेदवाराच्या बाजूने मतदान केले. याचा परिणाम मतपेटीतून दिसून आला.
महिला म्हणतात
"महिलांना स्वतः च्या पायावर उभे राहण्यासाठी लाडक्या बहिणींचा निधी उपयोगी पडतो. त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी दिलेली ही मदत महिलांना उपयोगी पडते आहे. ज्या महिलांना कुठलीही मदत मिळत नाही त्यांना कुटुंबाला पुढे नेताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशावेळी ही थोडी थोडकी मदतही उपयोगी पडते. यातून आम्हा महिलांना आनंद झाला आहे. या निधीत थोडी वाढ केली तर महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या राहतील. किमान सात हजार रुपये महिन्याला मिळाले तर त्याचा खऱ्या अर्थाने फायदा होईल." - सुवर्णा कन्नारकर
"सरकारने महिलांना मदत दिली. निवडणुकीच्या तोंडावर ही मदत दिली. मदत मिळाल्याने महिला आनंदी आहेत. मात्र त्यांची ही मदत इलेक्शनचा फंडा नसावा. ही मदत कायमस्वरूपी सुरू रहावी. यासोबतच महिलांची मदत सरकारने वाढवावी. यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत." - शीला खंडारे
"गृहिणी म्हणून काम करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत मिळणारी मदत आधार देणारी वाटत आहे. आजपर्यंत महिलांना अशा पद्धतीचा आधार मिळाला नाही. मुलांना आजपर्यंत जॉब मिळाला नाही. याबाबतही सरकारने लक्ष द्यायला हवे. ही मदत देताना विधवा महिलांना आर्थिक मदत देताना अधिक मदत द्यायला हवी." - बबिता गेडाम