आदिवासी समाजाला न्याय द्या

पुसद : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील आदिवासी समाजावर अत्याचार झाले. यात चौकशीच्या नावावर ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे दडपण्याचा व गुन्ह्याची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला. यप्रकरणी त्वरित गुन्हे दाखल करून ॲट्रॉसिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली.

आदिवासी समाजावर जातीय द्वेषभावनेतून होत असलेले अन्याय, अत्याचार रोखण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची निर्मिती केली आहे. परंतु, अंमलबजावणी करणारे पोलीस तत्परतेने कारवाई करीत नाहीत. परिणामी समाजावर अन्याय, अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे, असा आरोप निवेदनातून करण्यात आला.

पुसद उपविभागासह यवतमाळ जिल्ह्यात अशा घटना वाढत आहे. त्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये कडक व तत्परतेने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. जिल्ह्यातील ॲट्रॉसिटीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तात्काळ दक्षता समितीची बैठक लावावी. संबंधित दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. निवेदनावर भागोराव भिसे, मारोती भस्मे, गणपत गव्हाळे, रामकृष्ण चौधरी, नारायण कर्हाळे, सुरेश धनवे, हरिदास बोके, पांडुरंग व्यवहारे, ज्ञानेश्वर तडसे, राजेश ढगे, सुनील ढोले, नामदेव इंगळे आदींच्या सह्या आहेत.