लोकमत न्यूज नेटवर्कपुसद : येथील पालिकेने सभागृहात २०-३० टक्के ठरल्याप्रमाणे करवाढ केली. यामुळे नागरिकांना आर्थिक व मानसिक त्रास होत आहे. पालिकने ही करवाढ रद्द करून नागरिकांना न्याय द्यावा, अन्यथा पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.नगरपालिकेने २०१८-१९ ते २०२१-२२ या कालावधीसाठी मालमत्ता कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला. हा वाढीव कर मालमत्ताधारकांना जाचक ठरत आहे. पालिकेने सभागृहात २० ते ३० टक्के करवाढीचा निर्णय घेतला. वाढीव करामुळे सामान्य नागरिकांची आर्थिक फरपट होत आहे. प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत ठरल्याप्रमाणे कारवाई न करता मनमानीपणे गैरकायदेशीरपणे झोन बदलविले. १०० ते ५०० टक्के करवाढ केली. ही करवाढ गैरकायदेशीर वाढविली, असा आरोप शिवसेनेने केला.या करवाढीप्रकरणी न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरू आहे. मुळात ही कर आकारणी महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाच्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने नाही. या परिपत्रकाचे उल्लंघन केले आहे. नगरपरिषद अधिनियम १९६५ चे कलम ११२ ते १२२ च्या सर्वंकश तरतुदींचे पालनही करण्यात आले नाही. स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना, माजी सैनिकांना करवाढीतून सूट देण्यात आली नाही. त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. स्वातंत्र्य सैनिक व माजी सैनिकांना करवाढ माफ करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.यापूर्वीही शिवसेनेने नागरिकांच्या स्वाक्षरींचे निवेदन प्रशासनाला दिले होते. तरीही करवाढ मागे घेण्यात आली नाही. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले. आता पुन्हा शिवसेनेने एल्गार पुकारला आहे.प्रशासनाचा ढिसाळ कारभारपालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराने मालमत्ताधारकांना वेठीस धरले आहे. प्रशासनाने गैरकायदेशीर करवाढ केली, असा आरोप शिवसेनेचे पालिकेतील गटनेते अ‍ॅड.उमाकांत पापीनवार, नगरसेवक संतोष दरणे, दीपक उखळकर, दीपक काळे, रवी पांडे, परेश देशमुख, सत्येंद्र महाजन, विष्णू शिकारे, संजय बयास, दशरथ रिठे आदींनी केला आहे. करवाढ मागे घेण्याची मागणी करणारे निवेदन नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहे.
पुसदकरांना न्याय द्या, अथवा राजीनामा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2019 6:00 AM
नगरपालिकेने २०१८-१९ ते २०२१-२२ या कालावधीसाठी मालमत्ता कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला. हा वाढीव कर मालमत्ताधारकांना जाचक ठरत आहे. पालिकेने सभागृहात २० ते ३० टक्के करवाढीचा निर्णय घेतला. वाढीव करामुळे सामान्य नागरिकांची आर्थिक फरपट होत आहे.
पुसदकरांना न्याय द्या, अथवा राजीनामा
ठळक मुद्देशिवसेनेचा एल्गार : नगरपरिषदेच्या मालमत्ता करवाढीविरुद्ध संताप