मुद्रांक विक्री बंद करण्याचा शासनस्तरावर घाट

बनावट मुद्राकांना आळा घालण्याच्या नावाखाली चक्क मुद्रांक विक्रीच बंद करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. २१ जानेवारीपासून हजार रुपये व त्यावरील किमतीचे न्यायीकेतर मुद्रांकाची छपाई,

सुनील हिरास - दिग्रस
बनावट मुद्राकांना आळा घालण्याच्या नावाखाली चक्क मुद्रांक विक्रीच बंद करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. २१ जानेवारीपासून हजार रुपये व त्यावरील किमतीचे न्यायीकेतर मुद्रांकाची छपाई, वितरण व विक्री पूर्णत: बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील मुद्रांक विक्रेत्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भिती आहे.
अपर मुद्रांक नियंत्रकांच्या २३ जानेवारीच्या पत्रानुसार नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक निरीक्षक पुणे यांच्या संदर्भीय पत्राचा हवाला देत पुढील आदेशापर्यंत राज्यातील सर्व जिल्हा कोषागारे व सर्व परवानाधारक मुद्रांक विक्रेत्यांना एक हजार व त्यावरील अभिधानाच्या न्यायीकेतर मुद्रांक वितरण व विक्री तात्काळ थांबविण्याचे आदेशीत करण्यात आले आहे. ई-चलान किंवा ईएसबीटीआर पद्धतीमुळे शासनाकडून मुद्रांक विक्रेत्यांना कोणतेही कमिशन द्यावे लागणार नसले तरी जनतेला मात्र आर्थिक भुर्दंडाला सामोरे जावे लागणार आहे. १०० ते ९०० च्या वर लागणारे मुद्रांक खरेदीसाठी जनतेला ई-चलान किंवा ईएसबीटीआर करण्यासाठी १०० ते २०० रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे.
राज्यात विक्रेत्यांना मुद्रांक विक्रीची मर्यादा ३० हजार कमी केली नसली तरी एखाद्याला ३० हजाराचे मुद्रांक द्यावयाचे असल्यास ५०० रुपयांचे ६० नग घ्यावे लागतील. नोंदणी करताना प्रती नग २० रुपये प्रमाणे एक हजार २०० रुपये फी द्यावी लागेल. त्यानंतर झेरॉक्सचा खर्चही सोसावा लागेल.
राज्यातील सर्व मुद्रांक विक्रेते हे शासनमान्य असून, आगाऊ रकमेचा भरणा करून संबंधित कोषागारातून मुद्रांकाची उचल करतात. नागरिकांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना ते विकतात. मात्र त्यांनी कधीही बनावट मुद्रांक विकल्याचे प्रकरण घडले नाही. अशा स्थितीत शासनाने घेतलेला हा निर्णय मुद्रांक विक्रेत्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे असे दिग्रस मुद्रांक विक्रेता व दस्तलेखक
संघटनेचे अध्यक्ष राजकुमार बर्डे यांनी सांगितले.