चार वर्षानंतर नियामक मंडळाची सभा

ग्रामीण विकासासाठी स्वतंत्ररीत्या नियोजन करणाऱ्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा नियामक मंडळाची गेली चार वर्षात सभाच झाली नाही. २४ सप्टेंंबर २०११ नंतर गुरुवार ३ जुलै रोजी ही सभा झाली.

आमदार उदासीन : २०११ मध्ये घेतलेल्या निर्णयांना कार्योत्तर मंजुरीयवतमाळ : ग्रामीण विकासासाठी स्वतंत्ररीत्या नियोजन करणाऱ्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा नियामक मंडळाची गेली चार वर्षात सभाच झाली नाही. २४ सप्टेंंबर २०११ नंतर गुरुवार ३ जुलै रोजी ही सभा झाली. आमदारांच्या उदासीन वृत्तीमुळे ग्रामीण विकासाचा आढावाच घेण्यात आला नाही. २०१४ मध्ये झालेल्या सभेचे इतिवृत्त चार वर्षानंतर कायम करण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा नियामक मंडळाची दर तीन महिन्यांनी सभा होणे अपेक्षित आहे. या समितीमध्ये जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा आणि विधानपरिषद आमदार, खासदार सदस्य आहे. या दिग्गजांना वेळेच नसल्याने ही सभा नियमित झालीच नाही. गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभागृहात सकाळी १०.३० वाजता नियामक मंडळाच्या सभेला सुरुवात झाली. तेव्हा चर्चेसाठी यापूर्वी म्हणजे चार वर्षाआधी झालेल्या सभेतील इतिवृत्त वाचनासाठी घेण्यात आली. विधानसभेची निवडणूक पुढे आल्याने जिल्ह्यातील आमदारांंना जाग आली असून आता ग्रामीण विकासाचा आढावा घेण्याची उपरती झाल्याचे दिसून येते. या सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रवीण देशमुख, विधानसभा उपाध्यक्ष आमदार वसंत पुरके, आमदार वामनराव कासावार, आमदार संदीप बाजोरिया, आमदार संजय राठोड, पुसद, यवतमाळ, राळेगाव आणि दिग्रस पंंचायत समितीचे सभापती, सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी, प्रकल्प अधिकारी विनय ठमके, सहायक प्रकल्प अधिकारी, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, विस्तार अधिकारी व सर्व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी उपस्थित होते. या सभेत मागील सभेच्या इतिवृत्तातील तीन मुद्यांंना मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये बचत गटांचे उत्पादन विक्रीसाठी जिल्हास्तरावर विक्री केंद्र, तालुका स्तरावर विक्री केंद्र सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले. यामध्ये कळंंब, राळेगाव येथे विक्री केंद्र सुरू झाले आहे. सात विक्री केंद्राचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले होते. मात्र आता ही योजनाच बंद झाली आहे. नव्याने आलेल्या एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान)मध्ये विक्री केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. इंदिरा आवास योजनेची कायम प्रतीक्षा यादी २००६ मध्ये तयार करण्यात आली होती. तक्रारीनंतर २००८ मध्ये त्यात थोड्याफार सुधारणा करण्यात आल्या. यानंतरही आणखी अनेक लाभार्थी वंचित आहेत. अशा लाभार्थ्यांना यादीमध्ये समाविष्ठ करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव सभेत घेण्यात आला. २०१३-१४ मध्ये बीआरजीएफ (मागास प्रवर्ग विकास निधी), इंदिरा आवास योजना, एनआरएलएम यांच्या २०१३-१४ च्या आराखड्याला कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये इंदिरा आवास योजनेचा २०१३-१४ चा ७८ कोटी ६३ लाखांचा आराखडा व २०१४-१५ चा ४१ कोटी ३६ लाखांचा एनआरएलएमचा २०१३-१४ तील २७ कोटी १० लाख आणि २०१४-१५ तील १९ कोटी ९५ लाखांच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर या सभेत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. गेल्या चार वर्षात सलग तीन महिन्यानंतर नियामक मंडळाची सभा घेतली असती तर प्रत्येक योजनेची पंचायत समिती आणि गावनिहाय प्रगती जाणून घेता आली असती. मात्र उदासीन वृत्ती असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी याची तसदीच घेतली नसल्याचे दिसून येते. आश्चर्याची बाब म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारही एकाच माळेत आहेत. (कार्यालय प्रतिनिधी)