वनविभागाचे २०० हेक्टर वनक्षेत्र झाले मोकळे

तालुक्यातील वनजमिनीवर अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या अतिक्रमणधारकांना...

अतिक्रमण हटविले : राजकीय दबाव न मानता काढले अतिक्रमण, वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची धडक कारवाई
देवेंद्र पोल्हे मारेगाव
तालुक्यातील वनजमिनीवर अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या अतिक्रमणधारकांना वन विभागाने वारंवार सूचना देऊनही त्यांनी अतिक्रमण काढले नाही. अखेर वन विभागाने पोलीस व महसूल विभागाच्या मदतीने डोंगरगाव, वडगाव, गोधणी, वरूड आदी भागातील २०० हेक्टर जागेवरील अतिक्रमण काढले आहे.
मारेगाव तालुका वनराईने संपन्न आहे. तालुक्यात हजारो हेक्टर जागेवर वनराई आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून समाज विघातक प्रवृत्तीच्या लोकांची शासनाच्या बहुमोल अशा वनजमिनीवर नजर गेली. त्यांनी या लाखमोलाच्या जागेवर अतिक्रण करून शेती कसणे सुरू केले होते. शासनाच्या लालफितशाही आणि वेळकाढू धोरणाने अतिक्रमणधारकांची हिंमत वाढली. काही वर्षात तर अतिक्रमणाचे लोण मोठ्या प्रमाणात वाढले होते.
वनांमध्ये मानवी वस्तीचे प्रस्थ वाढल्याने वनातील वन्यप्राण्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. वन्यप्राण्यांची चारा-पाण्याची समस्या वाढल्याने वन्यप्राणी वनाशेजारील शेतकऱ्यांच्या शेतात घुसून शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करू लागले होते. शेतकऱ्यांकडील जनावरांना वन जमिनीवरील मिळणारा चारा अतिक्रमणामुळे मिळेनासा झाला. परिणामी शेतकऱ्यांच्या पाळीव प्राण्यांची उपासमार सुरू झाली. या समस्यांनी शेतकरी त्रस्त झाले. त्यामुळे वनजमिनीवरील अतिक्रमण थांबवा, अशी मागणी दिवसेंदिवस जोर धरत होती. मात्र शासन दरबारी दखल घेतली जात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निराशा निर्माण झाली होती. तथापि गेल्या एक वर्षांपासून येथे वनपरीक्षेत्र कार्यालय झाल्याने आणि वनपरीक्षेत्र अधिकारी एन.आर.राऊत यांच्या कर्तव्यदक्ष कारभारामुळे तालुक्यातील सालेभट्टी, मांगरूळ, केगाव, वरूड, डोंगरगाव, गोधणी, केगाव येथील शेतकऱ्यांनी पुन्हा वनजमिनीवरील अतिक्रमण काढावे, अशी तक्रार वन विभागाकडे दिली. वनपरीक्षेत्र अधिकारी एन.आर.राऊत यांनी या तक्रारींची तातडीने गंभीर दखल घेतली. त्यांनी वरिष्ठांकडून रितसर परवानगी घेऊन अतिक्रमणाचा तालुक्यातील गंभीर प्रश्न मार्गी लावला आहे. त्यांनी अतिक्रमणधारकांना अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारीक वनवासी अधिनियम २००६ मधील कलम २ (सी) नुसार अतिक्रमणधारक पात्र ठरत नसल्याने त्यांचे हक्क नाकारून अतिक्रमण काढण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र अतिक्रमणधारकांनी राजकीय दबावातून अतिक्रमण थांबविण्याचा प्रयत्न चालविला होता. तथापि राऊत यांनी राजकीय दबावाला बळी न पडता नियमाला धरून पोलीस व महसूल प्रशासनाच्या मदतीने २०० हेक्टर जागेवरील अतिक्रमण काढले आहे.आता पुन्हा त्या वनजमिनीवर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून तत्काळ त्या जमिनीचा उपयोग वन कामासाठी करण्याची हालचाल त्यांनी सुरू केली आहे. या जमिनीवर पुन्हा अतिक्रमण केले, तर काय कारवाई होऊ शकते, याची कल्पना अतिक्रमणधारकांना देण्यात आली आहे. बऱ्याच वर्षांपासून रेंगाळत असलेले वनजमिनीवरील अतिक्रमण काढल्याने वन विभागाच्या कारवाईचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. ही कारवाई वनपरीक्षेत्र अधिकारी एन.आर.राऊत, सहाय्यक शेंडे, बहादे, बोडके, दिघाडे, वनरक्षक राजूरकर, क्षीरसागर, भोयर, कुडमेथे, हेमके, कुमरे, माघाडे, धानोरकर, मेंढके, अनाके, दातार, केराम, धांदे, गोचे आदींनी पार पाडली.