रेल्वे भूसंपादनात योग्य मोबदला मिळण्यासाठी पाठपुरावा करू - महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड

जिल्ह्याच्या विकासासाठी रेल्वे आवश्यक आहे. येथील शेतकरी सुध्दा रेल्वेच्या भूसंपादनासाठी आपली शेतजमीन देत आहे. मात्र या भुसंपादनाचा योग्य मोबदला मिळणे हा शेतक-यांचा हक्क आहे.

यवतमाळ : जिल्ह्याच्या विकासासाठी रेल्वे आवश्यक आहे. येथील शेतकरी सुध्दा रेल्वेच्या भूसंपादनासाठी आपली शेतजमीन देत आहे. मात्र या भुसंपादनाचा योग्य मोबदला मिळणे हा शेतक-यांचा हक्क आहे. भूसंपादनाबाबत काही तांत्रिक अडचणी असेल तर त्या त्वरीत सोडविण्यात येतील. तसेच शेतक-यांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी शासन आणि रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करू, असे प्रतिपादन महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी केले.वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पाच्या भुसंपादनाबाबत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. या सुनावणीला महसूल व वन विभागाचे सहसचिव सुभाष गावडे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) चंद्रकांत जाजू, खाजगी सचिव रविंद्र पवार, दारव्हा, पुसद आणि उमरखेडचे उपविभागीय अधिकारी जयंत देशपांडे, नितीन हिंगोले, स्वप्नील कापडनीस, रेल्वेचे उपमुख्य अभियंता एच.एल. कावरे, बी.एम. त्रिपाठी, सागर चौधरी उपस्थित होते.रेल्वेसाठी जमीन भुसंपादित करतांना प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन पाहणी केली का, असे विचारून महसूल राज्यमंत्री राठोड म्हणाले, विकास सर्वांनाच हवा आहे. मात्र हा विकास होत असतांना शेतक-यांवर अन्याय होता कामा नये. योग्य मोबदला मिळाला तर शेतकरी स्वत:च पुढे येऊन जमीन देतील. एखाद्या शेतातील जमीन संपादित झाल्यावर शेतक-याकडे जमिनीचा छोटा तुकडा राहत असेल तर त्यावर तो शेती करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत रेल्वेने तो तुकडासुध्दा खरेदी करावा. भुसंपादनासाठी पेरेपत्रक योग्यरित्या भरणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी शासकीय यंत्रणेसोबतच शेतक-यांचीसुध्दा आहे. मात्र पेरेपत्रकावर नोंद नसली तरी ओलित जमिनीचा मोबदला मिळण्यासाठी शेतक-यांकडे असलेले अनुषांगिक पुरावे ग्राह्य धरण्यात यावे. याबाबत नव्याने पाहणी करून सानुग्राह अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल करा. यासंदर्भात शासनाकडून आदेश आल्यावर शेतक-यांना अवार्ड द्या. तसेच संभाव्य बदलानुसार जमीन अकृषक असेल तर सानुग्राह अनुदान देण्यात यावे. पेरेपत्रकाला अवास्तव महत्व न देता भुसंपादनाच्या पध्दतीमध्ये काही त्रृटी असल्यास पुन्हा एकदा संबंधित शेतक-याच्या समक्ष शेताची पाहणी करा. तसा नव्याने अहवाल शासनाकडे पाठवा. तसेच ज्या शेतक-याची जमीन रेल्वे भुसंपादना गेली आहे, अशा कुटुंबातील एका व्यक्तिला रेल्वेमध्ये नोकरी देण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने तरतूद करावी. याबाबत उपस्थित रेल्वे अधिका-यांनी त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयाला कळवावे. रेल्वे खालून जी पाईपलाईन जात आहे त्याचासुध्दा मोबदला शेतक-यांना मिळाला पाहिजे, असे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड म्हणाले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी अवार्ड कधी झाले. शेतजमिनीची मोजणी झाली तेव्हा संबंधित शेतकरी उपस्थित होते का. नसेल तर पुन्हा मोजणी करा, अशा सुचना जिल्हाधिका-यांनी केल्या. सुनावणीसाठी एकूण 102 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यात उपजिल्हाधिकारी (भुसं) रस्ते प्रकल्प यवतमाळ यांच्याकडे 15 अर्ज, दारव्हा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे 16 अर्ज, पुसद उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे 55 अर्ज आणि उमरखेड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे 16 अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी एकूण 61 तक्रारदार सुनावणीला उपस्थित होते. यात रस्ते प्रकल्प यवतमाळ 6 अर्ज, दारव्हा 13 अर्ज, पुसद 40 अर्ज आणि उमरखेड येथील 2 अर्जावर सुनावणी झाली. तसेच प्राप्त तक्रारीव्यतिरिक्त वेळेवर आलेल्या तक्रारीसुध्दा स्वीकारण्यात आल्या.