प्रकल्पग्रस्त पाच हजार विद्यार्थी न्यायाच्या प्रतीक्षेत

अरुणावती प्रकल्पामध्ये एकूण ११ गावे बुडीत क्षेत्रात गेले असून पुनर्वसनामध्ये असंख्य शेतकरी भूमीहीन तर अनेकांची घरे उद्ध्वस्त झाली आहे. या भूमीहीन प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका व्यक्तीला ज्येष्ठता

दिग्रस : अरुणावती प्रकल्पामध्ये एकूण ११ गावे बुडीत क्षेत्रात गेले असून पुनर्वसनामध्ये असंख्य शेतकरी भूमीहीन तर अनेकांची घरे उद्ध्वस्त झाली आहे. या भूमीहीन प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका व्यक्तीला ज्येष्ठता यादीनुसार शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यात येईल, असे आश्वासन शासनाकडून देण्यात आले होते. परंतु अद्यापही या ११ गावातील पाच हजार ८५६ प्रकल्पग्रस्त सुशिक्षित बेरोजगार न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
अरुणावती प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रात पूर्णत: बाधित झालेल्या ११ गावांचे १३ ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले. सावंगी (बु), देऊरवाडी, धानोरा (बु), कळसा, बोरी, खंडापूर, लायगव्हाण, मोख, चिचोली, देऊरवाडी, बोरपेट आदी गावातील नागरिकांची शेती व घर बुडीत क्षेत्रात गेल्यामुळे हे सर्व नागरिक भूमीहीन व निराधार झाले आहेत. या भूमीहीन शेतकरी शेतमजुरांवर व इतर सर्वसामान्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीला अथवा त्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीला शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत वर्ग तीन किंवा चारच्या पदासाठी नोकरीत प्रथम प्राधान्य देऊन ज्येष्ठता यादीनुसार घेण्यात यावे, असे म्हटले आहे. त्यानुसार प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त सुशिक्षित बेरोजगार ज्येष्ठता यादीनुसार आपले भाग्य केव्हा तरी उघडेल, या आशेवर सध्या छोटा-मोठा व्यवसाय करून तसेच मोलमजुरी करून आपले व आपल्या कुटुंबीयांचे कसेतरी पोट भरीत आहे. परंतु शासनाकडून मात्र कोणतीही दखल घेण्यात येत नसल्याचेच दिसून येत आहे.
दिवसेंदिवस महागाई वाढत असल्याने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी मोलमजुरी केल्याशिवाय या बेरोजगारांपुढे दुसरा पर्याय नाही. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आदींसाठी केवळ एका माणसाची मजुरी पुरत नाही. त्यामुळे अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीत या प्रकल्पग्रस्तांचे जीवन कंठणे सुरू आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून निसर्गाचा विविध प्रकारचा कोप शेतकऱ्यांवर सुरू आहे. त्यामुळे कधी ओला दुष्काळ तर कधी कोरडा दुष्काळ पडत असल्याने शेतीला लावलेला खर्चसुद्धा निघेनासा झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना शेतीवर मजूर कामेही मिळणे कठीण झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून नोकरीची वाट पाहता पाहता अनेक बेरोजगारांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे. परंतु शासनाला मात्र जाग येत नाही. अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी गावे सोडून भटकंती सुरू केली आहे. तर काही कुटुंबासह बाहेरगावी स्थलांतरितच झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त सुशिक्षित बेरोजगारांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे तालुक्यातील सहा हजाराच्या घरात बेरोजगार नोकरीच्या शोधात आहे. याबाबत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून निवेदने देऊनसुद्धा केवळ वेळ मारून नेणारी उत्तरे त्यांना देण्यात येते. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्त सुशिक्षित बेरोजगारांना न्याय कधी मिळेल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (शहर प्रतिनिधी)