पाच कोटींचे चुकारे अडले

जिल्ह्यातील १२ शासकीय हमी केंद्रांवर आत्तापर्यंत खरेदी झालेल्या धान्याचे सुमारे पाच कोटींचे चुकारे अडले आहे. यामुळे हमी केंद्र नावालाच उरले असून शेतकरी आर्थिक विवेचनेला सामोरे जात आहे.

ठळक मुद्देसोयाबीन, मूग, उडीद : ३३ हजार क्ंिवटलची खरेदी, शासकीय हमी केंद्र नावाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील १२ शासकीय हमी केंद्रांवर आत्तापर्यंत खरेदी झालेल्या धान्याचे सुमारे पाच कोटींचे चुकारे अडले आहे. यामुळे हमी केंद्र नावालाच उरले असून शेतकरी आर्थिक विवेचनेला सामोरे जात आहे.
जिल्ह्यातील हमी केंद्रांवर नोव्हेंबर अखेरपर्यंत ३३ हजार क्विंटल धान्याची खरेदी करण्यात आली. या धानयाच्या खरेदीपोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ११ कोटी रुपये देणे होते. प्रत्यक्षात जिल्ह्याला सहा कोटी रूपयेच प्राप्त झाले. त्यामुळे पाच कोटींचे चुकारे अडले आहे. दिवाळीपूर्वी शासनाने जिल्ह्यात सोयाबीन, मूग आणि उडदासाठी १२ शासकीय खरेदी केंद्र सुरू केले. गेल्या सव्वा महिन्यात या केंद्रांवरून ३३ हजार क्विंटल धान्याची खरेदी करण्यात आली.
सोयाबीनच्या १२ हमी केंद्रांवर ३० हजार २७२ क्विंटलची खरेदी झाली. सोयाबीनच्या चुकाºयासाठी जिल्ह्याला नऊ कोटी २३ लाख ३८६ रूपयांची गरज होती. प्रत्यक्षात पाच कोटी ५५ लाख ३९ हजार रूपयांचा निधी हमी केंद्रांना मिळाला. जिल्ह्यात मूग आणि उडदाची ५ हमी केंद्रांवर खरेदी करण्यात आली. यात तीन हजार ६१८ क्विंटल उडीद आणि २९७ क्विंटल मुगाची खरेदी झाली. त्यात अडदाचे ७७ लाखांचे, तर मुगाचे ९ लाखांचे चुकारे मिळाले. सोयाबीन, मूग आणि उडीद मिळून अद्याप पाच कोटींचे चुकारे रखडले आहे. या चुकाºयाची शेतकऱ्यांना अद्याप प्रतीक्षा आहे.
यावर्षी अल्प पावसामुळे शेतकऱ्यांना कपाशीची उतारीत घट आली. त्यातच सुरुवातीला कमी दरामुळे शेतकºयांंना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. यामुळे शेतकºयांची सर्व भिस्त सोयाबीन, मूग, उडीद आणि रबी हंगामातील गहू व हरभरा पिकावर अवलंबून आहे.
१९०० क्ंिवटल कापूस
जिल्ह्यातील सहा शासकीय हमी केंद्रांवर पणन महासंघातर्फे कापूस खरेदी केली जात आहे. या केंद्रांवर आतापर्यंत जवळपास १९३० क्ंिवटल कापसाची खरेदी झाली आहे. खरेदी झालेल्या बहुतांश कापसाचे चुकारे अदा करण्यात आल्याचे पणन महासंघातर्फे सांगितले जाते. दरम्यान, ७६६ शेतकºयांनी कापूस विक्रीसाठी आॅनलाईन बुकींग केली आहे.
शेतकरी आर्थिक अडचणीत
हमी दरामुळे शेतकऱ्यांनी शासकीय केंद्रांवर आपले धान्य विकले. या केंद्रातून दोन पैसे जादा मिळतील, अशी अपेक्षा त्यांना होती. प्रत्यक्षात खरेदी झालेल्या धान्यातील अर्ध्या अधिक लाभार्थ्यांना चुकारेच मिळाले नाही. त्यामुळे हे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.