एकस्तर वेतनश्रेणीसाठी वित्तमंत्र्यांना साकडे

जिल्ह्यातील शिक्षकांची एकस्तर वेतनश्रेणी अचानक बंद केल्याने सहा तालुक्यातील शिक्षकांची कोंडी झाली आहे.

सर्वांना लागू करा : आदिवासी-नक्षलग्रस्त भागातील शिक्षकांचा प्रश्न
यवतमाळ : जिल्ह्यातील शिक्षकांची एकस्तर वेतनश्रेणी अचानक बंद केल्याने सहा तालुक्यातील शिक्षकांची कोंडी झाली आहे. जुन्या आणि नव्या अशा सर्वच शिक्षकांना एकस्तरचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षकांनी राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.
यवतमाळ जिल्हा परिषदेअंतर्गत वणी, आर्णी, घाटंजी, पांढरकवडा, झरी या पाच नक्षलग्रस्त व मारेगाव या आदिवासी तालुक्यात एकस्तर वेतनश्रेणी शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय आहे. या महिन्यापर्यंत एकस्तर वेतनश्रेणी या तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांना देण्यातही येत होती. परंतु, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सहाव्या वेतन आयोगानुसार एकस्तर वेतनश्रेणीबाबत शासनाकडून निर्णय होईपर्यंत एकस्तर योजना बंद केली. संबंधित शिक्षकांना नियमित वेतन श्रेणीनुसार वेतन अदा करण्याचे आदेश त्यांनी सहाही पंचायत समित्यांना दिले आहेत. ही वेतनश्रेणी बंद केल्यामुळे सुमारे ३ हजार शिक्षकांचे दर महिन्याला ४ ते ५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
सहाव्या वेतन आयोगानुसार एकस्तर वेतनश्रेणी मंजूर करणे ही राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारितील बाब आहे. त्या विभागाने अद्याप यासंदर्भात निर्णय घेतलेला नाही. अशा आशयाचे पत्र तत्कालीन जिल्हा परिषद सीईओ डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्या कार्यकाळात जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले होते. जे जुने शिक्षक एकस्तर वेतनश्रेणी घेत आहे, त्यांची वेतनश्रेणी बंद करा, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशात म्हटले नव्हते. त्यामुळेच तत्कालीन सीईओ कलशेट्टी यांनी जुन्या शिक्षकांची एकस्तर वेतनश्रेणी बंद केली नाही. केवळ नवीन प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, असे आदेशित केले होते. परंतु, विद्यमान सीईओंनी त्याच शासन आदेशाचा संदर्भ घेत सरसकट सर्वच शिक्षकांची एकस्तर वेतनश्रेणी बंद केली आहे. प्रत्यक्षात २००९ नंतरच्या शिक्षकांनाही ही वेतनश्रेणी मिळावी, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. पण प्रशासनाने ही मागणी मान्य तर केली नाहीच; उलट २००९ पूर्वीच्या शिक्षकांनाही एकस्तर वेतनश्रेणीपासून वंचित केले आहे.
महाराष्ट्रातील अमरावती, चंद्रपूर, गोंदिया, नाशिक, नंदूरबार, पालघर या जिल्ह्यात एकस्तर वेतनश्रेणी दिली जात आहे. पण यवतमाळ जिल्ह्यातच अचानक ही योजना का बंद करण्यात आली, असा प्रश्न शिक्षकांनी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यापुढे उपस्थित केला. जुन्या आणि नव्या अशा सर्वच शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी वित्तमंत्र्यांकडे करण्यात आली. इंडियन बहुजन टिचर्स असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष दिवाकर राऊत यांच्या नेतृत्त्वातील शिष्टमंडळाने चंद्रपूर येथे वित्तमंत्र्यांना निवेदन दिले. शिष्टमंडळात कास्ट्राईब मारेगावचे अध्यक्ष तुषार आत्राम, प्राथमिक शिक्षक संघ वणीचे अध्यक्ष अरविंद नौकरकर, इब्टाचे मारेगाव अध्यक्ष चंद्रकांत सुळे, जिल्हा कार्यवाह संजय फुलबांधे, मुख्याध्यापक संघटनेचे जे. एन. सुर आदी उपस्थित होते.
(स्थानिक प्रतिनिधी)