गाळे लिलावाचा मार्ग मोकळा

शहरातील गांधी चौक बाजारातील नगरपरिषदेचे १६० गाळे लिलाव करून व्यापाऱ्यांना देण्याबाबत नगरपरिषदेने ठराव पारित केला होता.

नगरपरिषद वणी : गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयातील याचिका घेतली मागे
वणी : शहरातील गांधी चौक बाजारातील नगरपरिषदेचे १६० गाळे लिलाव करून व्यापाऱ्यांना देण्याबाबत नगरपरिषदेने ठराव पारित केला होता. मात्र हा गाळे लिलाव चांगलाच रखडला. दरम्यान काही व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आता मागे घेतल्याने पुन्हा एकदा गाळ्यांचा लिलाव होणार की, रखडणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नगरपरिषदेने गांधी चौकातील गाळ्यांचा नव्याने लिलाव करण्यासंबंधी ठराव पारित केला होता. मात्र नगरपरिषदेने घेतलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याने स्विकृत सदस्य पी.के.टोंगे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट पिटीशन दाखल केले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने त्यांना प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे रिपे्रेजेंटेशन करण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानुसार टोंगे यांनी जिल्हाधिकारी तथा आयुक्तांकडे रिप्रेंजेंटेशन सादर केले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांधी चौकातील गाळ्यांचे नव्याने मूल्यांकन काढून लिलाव करावे, असा आदेश दिला होता.
या आदेशविरूद्ध नंदकुमार खत्री व काही व्यापाऱ्यांनी नगरपरिषद अधिनियमानुसार रिव्हू पिटीशन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केले होते. त्यावरसुद्धा पहिला आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायम ठेवला होता. त्यामुळे गाळेधारकांनी आयुक्त यांच्याकडे रिव्हीजन पिटीशन दाखल केले होते. त्यानंतर त्याला केवळ सात दिवस स्थगिती मिळाली होती. अखेर संबंधित व्यापाऱ्यांनी नगर विकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांच्याकडे धाव घेत अर्ज सादर केला होता. त्याला आमदारांचे पत्र जोडण्यात आले होते. डॉ.रणजित पाटील यांनी टोंगे यांना न बोलविता व त्यांचे काहही ऐकून न घेता लिलाव करण्यास स्थगिती दिली होती. तसेच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कारवाई करावी, असे पत्र नगरपरिषदेला दिले होते.
दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरूद्ध नंदकिशोर खत्री व इतरांनी नागपूर उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन क्र.३१५९/२०१५ दाखल केली होती. ही रिट पिटीशन गेल्या २९ फेब्रुवारीला न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी.व्हराले यांच्यासमोर सुनावणीस आली. त्यावर अलटरनेट रेमेडी असल्यामुळे अर्जदारांनी रिट पिटीशन मागे घेतली व त्याला न्यायालयाने मंजुरी दिली. मात्र नगर विकास राज्यमंत्र्यांनी लिलावाला जी स्थगिती दिली होती, त्याबाबत अर्जदाराने न्यायालयासमोर कोणतीही वाच्यता केली नाही, हे विशेष.
दरम्यान आता उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्यात आल्याने या गाळ्यांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे समजले जात आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)