मेहतर समाजाचा हक्कासाठी लढा

शासनाच्या विविध विभागांमध्ये वारसा हक्काने मिळणारी नोकरीची पद्धत बंद होवू नये, ...

१३ जूनला विदर्भस्तरीय अधिवेशन : समाजाच्या सभेमध्ये झाला निर्णय
यवतमाळ : शासनाच्या विविध विभागांमध्ये वारसा हक्काने मिळणारी नोकरीची पद्धत बंद होवू नये, यासाठी मेहतर समाजाने लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात समाजाच्या सभा घेतल्या जात असून येत्या १३ जून रोजी अधिवेशन घेतले जाणार आहे. यात आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे.
वारसा हक्काने सफाई कामगारांना नियुक्तीसंदर्भात पुनर्विचार करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. बदलत्या काळानुसार अनेक जाती-धर्माचे लोक सफाई कामगार बनण्यास तयार असतात. अशात वडिलोपार्जीत व्यवसायाप्रमाणे सफाई कामगारांची भरती करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेत बदल होण्याची गरज असल्याचे सांगत या संदर्भात पुनर्विचार व्हावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ही पद्धत सुरू राहावी, यासाठी वाल्मीक समाज व सुदर्शन समाज आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. यासंदर्भात शनिवारी येथे सभा घेण्यात आली. कारंजाचे माजी आमदार रामेश्वर डेंढुले, नगरसेवक रामूजी पवार, मेहतर समाज संघटनेचे अध्यक्ष राधेश्याम चावरे यांनी या सभेला मार्गदर्शन केले. वारसा हक्क पद्धत बंद होवू नये यासाठी समाजबांधवांनी एकत्र यावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. शिवाय समाजातील शिक्षित तरुणांना त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकरी मिळावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
सभेला जतनसिंग चव्हाण, बजरंग चिंडाले, लखुजी चिंडाले, किशोर पवार, दीपक पवार, मोहन हटवार, सुभाष चव्हाण, बंटी ब्राह्मणे, राजू मोगरे, अशोक ब्राह्मणे, नीलेश चव्हाण, बबन कोंडावे, बब्बी जगतईटे, गुलाब चव्हाण, सुरेश पवार, हिरालाल चिंडाले, किशोर गुजरे, श्यामजी चिंडाले, संतोष कोंडावे, विजय पवार यांच्यासह समाज बांधवांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. (वार्ताहर)

देशाचे आरोग्य सांभाळत आलेला समाज
सध्या चर्चेत असलेली ‘स्वच्छ भारत’ ही संकल्पना भारतातील मेहतर वाल्मीक सुदर्शन समाज अनादी काळापासून प्रत्यक्ष कृतीत उतरवून या देशाचे आरोग्य सांभाळत आला आहे. या समाजातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १९७५ मध्ये लाड समितीच्या शिफारशींच्या आधारे काढलेल्या शासन निर्णयावर आजवर होत असलेला अंमल वर्तमान आणि भविष्यात कायम ठेवण्याची गरज असल्याचे मत येथे रविवारी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आले. भारतातील देशबांधवांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता सातत्याने प्रयत्नरत असलेल्या मेहतर वाल्मीक सुदर्शन समाजातील लोकांचे जीवन अत्यंत हलाखीचे आहे. जीवनस्तर उंचाविण्यास्तव आणि राज्य शासनाकडून लाड समितीच्या शिफारशींचे संरक्षण अत्यंत गरजेचे आहे. ४० वर्षांपासून सुरू असलेल्या या समितीच्या शिफारशींवर गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने या शिफारशींचे संरक्षण करणे शासनाचे कर्तव्य असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. समाजातील शेवटच्या बांधवाला आपल्या हक्काची जाणीव व्हावी, संपूर्ण समाजात व्यापक जागृती व्हावी यासाठी शनिवार, १३ जून रोजी यवतमाळ येथे मेहतर वाल्मीक सुदर्शन समाजाचा विदर्भस्तरीय मेळावा घेण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. मेळाव्यात समाजबांधवांच्या समस्या ऐकून घेत त्यावर मार्ग काढणे, लाड समितीच्या शिफारशींच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला साकडे घालणे, कार्याची पुढील दिशा ठरविणे आदी बाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला सुदर्शन वाल्मीक समाज मेळावा आयोजन समितीचे अध्यक्ष जतनसिंग चव्हाण, रामूजी पवार, अशोक उंटवाल, अशोक ब्राह्मणे, अख्तरसिंग चव्हाण, दिनेश चिंडाले, राजू मोगरे, बबन कोंढावे, मुन्ना ब्राह्मणे, राम चव्हाण, शीतल ब्राह्मणे, गौरी चपेरिया, उमेश ब्राह्मणे, गुलाब चव्हाण, बजरंग चिंडाले, किशोर पवार आदी उपस्थित होते.