परधान समाजाचा न्याय्य हक्कासाठी लढा

आदिवासी परधान जमातीचा मानवशास्त्रीय अभ्यास करण्यासंबंधी ९ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

कळंब येथे धरणे : तहसीलदारांना निवेदन, शासनाचा निर्णय चुकीचा असल्याचा आरोप
कळंब : आदिवासी परधान जमातीचा मानवशास्त्रीय अभ्यास करण्यासंबंधी ९ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडे ही जबाबदारी देण्यात आली. या प्रक्रियेला विरोध म्हणून परधान समाजाच्यावतीने स्थानिक तहसील कार्यालयासमोर धरणे देऊन तहसीलदार संतोष काकडे यांना निवेदन सादर केले.
केंद्र शासनाने अनुसूचित जमातीचा मानव शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास करून १९५० मध्ये भारतीय संविधानातील कलम ३४२ अन्वये परधान या जमातीचा आदिवासीमध्ये समावेश केला. स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षानंतर आजही परधान ही आदिवासी जमात अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहे. या जमातीचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिकस्तर अजूनही पाहिजे तसा सुधारलेला नाही. त्यामुळे या जमातीला जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या मदतीची आवश्यकता आहे. परंतु शासनाने घेतलेला फेर सर्वेक्षणाचा निर्णय अतिशय चुकीचे आहे. या निर्णया विरोधात येथे तालुका आदिवासी परधान समाज कृती समितीच्यावतीने कळंब तहसील कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले.
या आंदोलनात बाबाराव मडावी, श्याम शिंदे, मारोती जुमनाके, ज्ञानेश्वर ढाले, दशरथ मेश्राम, दीपक सुरपाम, रमेश मडावी, लक्ष्मण मेश्राम, रेखा उईके, गौरव किन्नाके, छबुबाई मसराम, कल्याणी मेश्राम, प्रभा जुमनाके, कैलास उईके, गजानन मेश्राम, अर्चना गेडाम, नंदा कनाके, वर्षा मेश्राम, सतीश उईके, सचिन मडावी, शोभा मडावी, सुषमा मडावी, भीमराव गेडाम, कविता गेडाम, तेजस गेडाम, चंद्रकला गेडाम, शामराव आत्राम, विनायक गेडाम, सोनबा मेश्राम, विलास कोवे, रामचंद्र किनाके, बंडू पंधरे, रामराव गेडाम, वामन आत्राम, उदाराम किनाके, निवृत्ती सोयाम, प्रशांत आत्राम, अक्षय गेडाम, जिजा मेश्राम, मंगेश परचाके, लखन मेश्राम, आशिष मसराम, विक्रम भलावी, दिलीप पेंदोर, चिंधू मडावी, अन्नपूर्णा पेंदोर, रामराव गेडाम, मारोती वाडेकर, देवराव पेंदोर आदी सहभागी झाले होते. (तालुका प्रतिनिधी)