सुपीक शेती दलालांच्या घशात

वणी-मारेगाव-झरीजामणी या तीनही तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी दलालांच्या घशात जात आहे. या सुपिक शेतीवर प्लॉट पाडण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे़ रस्त्यालगतच्या शेतजमिनीवर प्लॉट पाडून

गणेश रांगणकर - नांदेपेरा
वणी-मारेगाव-झरीजामणी या तीनही तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी दलालांच्या घशात जात आहे. या सुपिक शेतीवर प्लॉट पाडण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे़ रस्त्यालगतच्या शेतजमिनीवर प्लॉट पाडून सुपीक शेतजमिनीला अकृषक (बिनशेती) बनविण्याचा सपाटा जोमाने सुरू आहे़
ग्रामीण भागातील ग्रामस्थ आता शहराकडे धाव घेऊ लागले आहे. त्यामुळे झपाट्याने शहरीकरणाला सुरूवात झाली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक मोठे शेतकरी, नोकरदार आता शहरात वास्तव्याला जात आहे. परिणामी नागरिकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यासाठी शहरालगतच्या सुपीक जमिनीवर ले-आउट पाडून तेथे प्लॉट निर्माण करून ते विकण्याचा गोरखधंदा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
वाढत्या नागरिकरणामुळे रस्त्यालगतच्या सुपीक शेतीला आणि गाव खारीला प्रचंड महत्त्व आले आहे. शेतकऱ्याची अगदी रस्त्यालगतची सुपीक शेती व गावालगतच्या ‘खारी’कडे आता दलालांचे लक्ष गेले आहे. शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांच्या या हतबलतेचा लाभ घेत अनेक दलाल शेतकऱ्यांकडे घिरट्या घालत आहेत. सरकारी मूल्यांकनापेक्षा बाजारभावाने जादा रक्कमेचे आमिष दर्शवून दलाल दररोज शेतकऱ्यांच्या घरी पोहोचत आहेत.
अनेक शेतकरी शेती विकण्यास उत्सुक नसतात. मात्र त्यांच्या घरी पोहोचून संबंधित दलाल तुमची शेती विकायची असेल तर आम्ही त्याला चांगला भाव देऊ, अशी प्रलोभने दाखवीत आहे़ त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेले शेतकरी शेतीला चांगला भाव मिळत असल्याने दलालाच्या जाळ्यात सापडून अखेर शेती विकत आहे. शेती खरेदीचा सपाटा सुरू झाल्याने आता गावालगत, शहरालगत शेतीच शिल्लक राहिली नाही. जिकडे-तिकडे ले-आउट आणि प्लॉटच दिसून येत आहे़ मात्र या सुपीक शेतजमिनीला बिनशेती (अकृषक) म्हणून परवानगी कशी काय दिली जाते, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. ज्या शेतीत शेतकरी चांगले पीक घेऊन आपल्या कुटुंबाची उपजिवीका करीत होते, त्याच शेतीला बिनशेती (अकृषक) करून शेतात प्लॉट पाडले जात आहे़
प्लॉट पाडताना, शेतीला बिनशेती करताना, संंबंधित अधिकारी कोणती तपासणी करतात, स्थळ निरीक्षण अहवाल कसा तयार करतात, अनेक विभागांचे त्याला ‘ना हरकतख़ प्रमाणपत्र कसे मिळते, असा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे. संबंधित विभाग कोणतीही चौकशी न करता प्लॉट पाडण्यासाठी ‘ना हरकत‘ प्रमाणपत्र कसे काय बहाल करतात, असाही प्रश्न आहे़ अनेक शेतात मौल्यवान झाडे असतात़ मात्र त्याच शेतात ले-आऊट पाडून त्यात प्लॉट पाडताना कोणतीही परवानगी न घेता झाडांची सर्रास कत्तल केली जाते़ झाडे तोडण्यासाठी परवानगी आवश्यक असते. मात्र परवानगी न घेताच झाडांची कत्तल केली जाते. त्यामुळे ले-आउटला संबंधित अधिकारी ‘डोळे बंद’ करून परवानगी कशी काय देतात, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. यात मात्र ले-आउटधारक व दलालांची चांदी होत आहे. त्यांनी गोरखधंदाच सुरू केला आहे़ सुपीक शेतजमीन दलाल व ले-आउटधारकांच्या घशात जाऊन ते अव्याचा-सव्वा पैसा कमावित आहेत.