थकीत शेतकऱ्यांची बँकेकडून मानहानी

आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील कर्ज वसुली थांबविण्याचे निर्देश शासनाने दिल्यानंतरही जिल्हा बँकेने थकबाकीदारांची यादी प्रसिद्ध करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

सुरेंद्र राऊत यवतमाळ
आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील कर्ज वसुली थांबविण्याचे निर्देश शासनाने दिल्यानंतरही जिल्हा बँकेने थकबाकीदारांची यादी प्रसिद्ध करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या यादीत नाव पाहून शेतकऱ्यांना जबर मानसिक धक्का बसत आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा धुळीस मिळवून पठाणी वसुलीचा प्रयत्न केला जात आहे.
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी प्रशासनाने पूर्ण लक्ष जिल्ह्यावर केंद्रीत केले आहे. थेट सचिव दर्जाचे अधिकारी उपविभागात जाऊन आत्महत्यांच्या कारणांचा शोध घेत आहे. दोन वर्षाच्या कालावधीत शेतकरी आत्महत्येची समस्या पूर्णत: निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह प्रशासकीय यंत्रणा झटत आहे. अशा स्थितीतही जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आपलेच सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांची मानहानी करून आत्महत्येच्या मार्गावर उभे केल्याचे दिसत आहे.
शेतकरी आत्महत्या ही प्रचंड नैराश्यातून होत असल्याचे सर्वच घटकांकडून सांगितले जात आहे. सततची नापिकी, आर्थिक विवंचना या सर्व कारणांनी त्याच्यावर मानसिक ताण येत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठीच प्रशासनाने यावर्षी कर्ज वसुली थांबविण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वच बँकांना दिले आहे. त्या उपरही जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची यादीच आपल्या शाखेमध्ये दर्शनी भागात प्रसिद्ध केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली असून याचा फायदा खासगी सावकार घेत आहे. जिल्हा बँकेकडे थकबाकीदार असलेला शेतकरी नाईलाजास्तव खासगी सावकाराकडे आपली गरज भागविण्यासाठी जातो. बँकेच्या यादीत नाव असल्यामुळे अशा शेतकऱ्याची खासगी सावकारांकडूनही मोठी पिळवणूक केली जाते. या एकमेव प्रकारामुळेच आजपर्यंत अनेक शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. शेती हा पूर्वीपासून स्वाभिमानाने केला जाणार व्यवसाय प्रचलित आहे. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षात निसर्गासोबतच बँकांनीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाला ठेच पोहोचविण्याचे काम केले आहे.
यादी लावणे म्हणजे सक्तीची वसुली होत नाही. मार्च महिन्यापासूनच बँकेच्या सर्व शाखेत सर्वाधिक थकबाकीदारांची नावे असलेली यादी लावली आहे. कोर्ट-कचेरी अथवा नोटीस बजावणे हे सक्तीच्या कर्ज वसुलीत मोडते. हा प्रकार पूर्णत: थांबविला आहे.
-अरविंद देशपांडे,
सरव्यवस्थापक जि.म.बँक.
शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून प्रवृत्त करण्यासाठी खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला मोबाईल क्रमांक जाहीर केला आहे. त्यांची अडचण अर्ध्या रात्रीसुद्धा ऐकून घेण्यास ते तत्पर आहे. अशा स्थितीत जिल्हा बँकेचे पाऊल मात्र शेतकऱ्यांना आणखी नैराश्याच्या गर्तेत लोटणारे आहे.
थकबाकीदाराची यादी लावली म्हणून यातून सामाजिक हानी कशी होऊ शकते, कर्ज वसुली संपूर्णत: थांबविली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांची वसुली देखील थांबविण्यात आली आहे. जिल्हा बँकेच्या यादी लावण्याला वसुली म्हणता येणार नाही. नेमकी यादी कशासाठी लावली याची विचारणा करणार.
-जितेंद्र कंडारे, जिल्हा उपनिबंधक