शेतकऱ्यांना मिळणार शाश्वत आरोग्य सेवा

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने पुढाकार घेऊन विशेष मदत कार्यक्रम

यवतमाळ : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने पुढाकार घेऊन विशेष मदत कार्यक्रम ठरविला आहे. त्यासाठी आकस्मिकता निधीमधून ७ कोटी ६ हजार ५६६ रुपये निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. आत्महत्याग्रस्त सर्व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलडाणा व वर्धा या विदर्भातील जिल्ह्यांसह मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, बीड, नांदेड, लातूर, परभणी, उस्मानाबाद अशा १४ जिल्ह्यांतील सर्व शेतकऱ्यांना शाश्वत आरोग्य सेवा मिळणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात विविध योजना राबविण्यात येणार आहे. आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांपैकी अमरावती, बीड, बुलडाणा, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, वाशिम आणि वर्धा या नऊ जिल्ह्यांतील जिल्हा रुग्णालयात आणि अकोला, औरंगाबाद, नांदेड, लातूर आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये मानसोपचार कक्षाचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे.
आकस्मिकता निधीतील अग्रीममधून ही योजना राबविण्यासाठी निश्चित कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पास ‘प्रेरणा प्रकल्प-शेतकरी मानसिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम’ असे संबोधण्यात येईल. यवतमाळ, अकोला, वाशिमसह नांदेड, बीड, लातूर, हिंगोली, जालना, औरंगाबाद या नऊ जिल्ह्यातील विस्तारित मानसोपचार कक्षासाठी मानसोपचार तज्ज्ञ, चिकित्सालयीन मानसशास्त्र तज्ज्ञ, मानसोपचार सामाजिक कार्यकर्ता, मनोविकृती पारिचारिका, सामाजिक परिचारिका आणि अकाऊन्टंट कम केस रजिस्ट्री असिस्टंट ही पदे भरण्यात येणार आहे.
या उपक्रमात शासनाने मंजूर केलेल्या निधीतून विविध कामे करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कार्यालयीन खर्चासह मानसिक आरोग्य पथकास कंत्राटी वाहन खर्च, प्रवास भत्ता व इतर खर्चांचा समावेश राहील. आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यातील सर्व आशा कार्यकर्ता गट प्रवर्तक यांना मानसिक आरोग्य व राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेबाबत प्रशिक्षण देण्यात येईल. यातून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढवून त्यांना प्रेरणा या उपक्रमाद्वारा देण्यात येईल. नवीन आणि जुन्या योजनांचा समन्वय आखून शेतकरी वर्गाला अधिकाधिक त्यांचा लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच मानसोपचार तज्ज्ञांकडून यामध्ये समुपदेशन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या उपक्रमाची यशस्वी व प्रामाणिक अंमलबजावणी झाल्यास शेतकरी आत्महत्यांवर निश्चितच आळा बसणार आहे. (प्रतिनिधी)

मानसिक व शारीरिक सुदृढतेवर भर
४शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मानसिक व शारीरिक सुदृढतेवर आरोग्य विभागाकडून लक्ष देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आशांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामार्फत गावागावांतील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे. शिवाय मानसोपचार कक्षाचे विस्तारीकरण करून मानसिक आरोग्यावरही भर देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन रूजवून त्यांचे समुपदेशन करण्यात येणार आहे. शासनाचा हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असून या उपक्रमाची योग्यरीत्या अंमलबजावणी झाल्यास शेतकरी आत्महत्या टाळता येणे शक्य होणार आहे.