पाच वर्षांपासून शेतकरी ५०० कोटींच्या प्रतीक्षेत

जिल्ह्यातील शेतकºयांच्या नशिबी दरवर्षी दुष्काळाचा सामना असून शासनाने मदत घोषित करूनही प्रशासनाच्या दिरंगाईने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहात आहे.

ठळक मुद्देदुष्काळी मदत : घोषणा होऊनही अद्याप लाभ नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील शेतकºयांच्या नशिबी दरवर्षी दुष्काळाचा सामना असून शासनाने मदत घोषित करूनही प्रशासनाच्या दिरंगाईने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहात आहे. पाच वर्षापूर्वी घोषित केलेल्या ५०० कोटी रुपये मदतीचेही तसेच झाले. या मदतीतील एक छदामही शेतकºयांच्या हाती पडला नाही. पुन्हा यंदा अपुºया पावसाने दुष्काळाचे सावट जिल्ह्यावर आहे.
जिल्ह्यात २०१२-१३ ते २०१४-१५ अशी सतत तीन वर्षे दुष्काळ सदृश्य स्थिती होती. शेतकºयांचा लागवड खर्चही निघाला नाही. उत्पन्नात घट आली. बाजारात शेतमालाला योग्य दर मिळाले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते. शेतकºयांवरील हे संकट दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रती हेक्टरी २०० रूपयांची दुष्काळी मदत देण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी तब्बल ५०० कोटींची मदत देण्याची घोषणा शासनाने केली. मात्र अद्याप ही मदत शेतकºयांना मिळाली नाही.
जिल्हा परिषदेने शेतकºयांना ही मदत तातडीने देण्यात यावी, अशी मागणी केली. त्यासाठी मागील सर्वसाधारण सभेत ठराव पारित करण्यात आला. तो शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्याला आता जवळपास तीन महिने लोटले. तरीही शासनाकडून अद्याप मदतीच्या नावाने जिल्ह्याला एक छदामही मिळाला नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून शेतकरी या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यापैकी कित्येक शेतकºयांना तर आता ही मदत मिळणार होती, याचाही विसर पडला आहे. त्यात तातडीने कर्जही न मिळाल्याने शेतकरी अडचणीत आले.
स्वामीनाथन आयोगही बासनात
जिल्हा परिषदेने मागील सर्वसाधारण सभेत शेतकºयांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसह स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, संपूर्ण वीज देयक माफ करावे, तसेच त्यांच्या इतर सर्व मागण्या मंजूर कराव्यात, असा ठराव घेतला होता. हा ठराव जिल्हाधिकाºयांमार्फत शासनाला पाठविला गेला. मात्र कर्जमाफी वगळता इतर मागण्याही अद्याप ‘जैसे थे’ आहे. यावरून शासन जिल्हा परिषदेच्या ठरावाला केराची टोपली दाखवीत असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच शासनाला शेतकºयांची कोणतीही फिकीर नाही, असेही यातून दिसून येते.