वेकोलिच्या धोरणामुळे शेतकरी त्रस्त

By Admin | Updated: August 17, 2015 02:37 IST2015-08-17T02:37:09+5:302015-08-17T02:37:09+5:30

वेकोलि वणी नॉर्थ क्षेत्र व वणी क्षेत्रात अनेक कोळसा खाणी आहेत. उकणी, निलजई, बेलोरा, मुंगोली, पिंपळगाव, जुनाडा, बोरगाव, अहेरी, कोल्हेरा, पिंपरी या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव आहे.

Farmers suffer because of the Wakeoli policy | वेकोलिच्या धोरणामुळे शेतकरी त्रस्त

वेकोलिच्या धोरणामुळे शेतकरी त्रस्त

उकणी : वेकोलि वणी नॉर्थ क्षेत्र व वणी क्षेत्रात अनेक कोळसा खाणी आहेत. उकणी, निलजई, बेलोरा, मुंगोली, पिंपळगाव, जुनाडा, बोरगाव, अहेरी, कोल्हेरा, पिंपरी या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव आहे. यापैकी १० वर्षांपूर्वी बोरगाव, निलजई, बेलोरा या गावांचे पुनर्वसन झाले. मात्र या गावांतील काही शेतकऱ्यांची जमीन वेकोलिने संपादित केली नाही. त्यामुळे या गावातील शेतकरी जमीन वहिती करण्यास असमर्थ ठरत आहे.
गेल्या २० वर्षांपासून वेकोलिने शेतकऱ्यांना नोकऱ्याच दिल्या नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी जमीन सोडून व नोकरी न मिळाल्यामुळे रोजंदारीवर कामे करीत आहे. शेती वेकोलित गेल्यामुळे त्यांना शेतीसुद्धा करता येत नाही. परिणामी शेतकरी कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच उकणी, पिंपळगाव, मुंगोली, जुनाडा, बोरगाव, अहेरी, कोल्हेरा, पिंपरी या गावांचे पुनर्वसन करण्याची तयारी वेकोलिने सुरू केली आहे. मात्र या गावांतील शेकडो हेक्टर जमीन संपादित न करताच गावाचे पुनर्वसन करण्याची तयारी वेकोलिने सुरू केली आहे. त्यामुळे या गावातील शेतकऱ्यांना नाईलाजाने जमीन सोडून द्यावी लागणार आहे. पूर्ण जमीन संपादित झाल्यानंतरच या गावांचे पुनर्वसन करावे, असा सूर व्यक्त होत आहे.
औद्योगिक कायद्यात एखादा उद्योग उभारायचा असेल, तर त्या गावाचे हित लक्षात घेऊन आणि सर्व बाबींचा विचार करूनच उद्योग सुरू केला जातो. कारण एखाद्या गावाची ८५ टक्के जमीन संपादित होत असेल, गावावे पुनर्वसन होत असेल, तर उर्वरित १५ ते २० टक्के जमीन शिल्लक ठेवावी लागते. त्यामुळे गावाचे पुनर्वसन करीत असेल, तर त्या गावातील ग्रामस्थांवर अन्याय होतो. कारण या कोळसा खाणीमुळे त्या गावातील ग्रामस्थांना त्रास होणार आहे. उर्वरित जमीन घेऊन त्यांना मोबदला द्यावा, तसेच सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकऱ्या देऊन त्यांना वेकोलित सामावून घ्यावे, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.
शासन स्तरावर स्थानिकांना उद्योगात ८० टक्के नोकरीत प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. मात्र वेकोलि प्रशासन इतर राज्यातून मजुरांना कामासाठी आणते. स्थानिकांना ते रोजगारच देत नाही. शासन स्तरावर या मागणीची गंभीर दखल व्हावी व संपूर्ण जमीन अधिग्रहीत करून गावाच्या सहमतीने पुनर्वसन, रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी वेकोलि बाधीत क्षेत्रातील ग्रामस्थांची मागणी आहे. (वार्ताहर)

Web Title: Farmers suffer because of the Wakeoli policy

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.