शैक्षणिक कर्जासाठी शेतकऱ्यांची परवड

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या जाचक अटी व धोरणामुळे शैक्षणिक कर्ज मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांची परवड होत असून शेकडो शेतकरी शैक्षणिक कर्जासाठी बँकेचे उंबरठे झिजवित आहे.

दिग्रस : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या जाचक अटी व धोरणामुळे शैक्षणिक कर्ज मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांची परवड होत असून शेकडो शेतकरी शैक्षणिक कर्जासाठी बँकेचे उंबरठे झिजवित आहे. मंजूर रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने पाल्यांचे शैक्षणिक सत्र धोक्यात आले आहे. तसेच कृषी कर्जासोबतच सातबारावर हा बोझा नोंदविला जात असल्याने इतर बँकांकडे कर्जासाठी जाण्याचा मार्गही बंद झाला आहे.
उच्च शिक्षणापासून कुणीही वंचित राहू नये यासाठी शासनाने शैक्षणिक कर्जाची सोय केली आहे. राष्ट्रीयकृत व जिल्हा बँकातून शेतकऱ्यांना पाल्यांच्या शिक्षणासाठी कर्ज दिले जाते. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांना नियम व अटी सांगून टोलविले जाते. शेतकऱ्यांची हक्काची बँक असलेल्या जिल्हा बँकेत शेतकरी कर्जासाठी येतात, त्या ठिकाणीही त्यांची परवड होत आहे. पश्चिम विदर्भातील शेतकरी पूत्रांसाठी विशेष सवलत म्हणून बिनव्याजी शैक्षणिक कर्जाची तत्कालीन पंतप्रधान पॅकेजमधून व्यवस्था करण्यात आली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या पीक कर्जासाठी गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज वाटपाचे धोरण जाहीर केले आहे.
मात्र विविध शाखांकडून कर्ज मंजूर करून घेतल्यानंतर निधी नसल्याचे कारण पुढे करून शैक्षणिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे पाल्य उच्च शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहत आहे.
सहकारी सोसायटीमार्फत वितरित होणाऱ्या कर्जाबाबत अव्वाच्या सव्वा अवाजवी बोझा शेतकऱ्यांच्या सातबारावर चढविला जातो. त्यामुळे शेती व्यवसायाकरिता इतर बँकेकडे कर्ज मागणी हक्क हिरावून घेतला जातो. त्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सोसण्याची वेळ आली आहे. शेतीच्या मूल्यांकनावर आधारित कर्ज वितरण व्हावे, वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, यासह इतर मागण्या शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र राऊत यांनी केले आहे. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये साठी जाचक अटी रद्द करून तत्काळ व वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी एका निवेदनातून करण्यात आली आहे. (शहर प्रतिनिधी)