सातबारावर पीककर्जाच्या नोंदीने शेतकरी संतप्त

एक लाखापर्यंतच्या पीक कर्जाचा शेतकऱ्यांच्या सातबारावर बोझा चढवू नये, असे स्पष्ट आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेचे आदेश थंडबस्त्यात : सहकार-राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये संभ्रम
यवतमाळ : एक लाखापर्यंतच्या पीक कर्जाचा शेतकऱ्यांच्या सातबारावर बोझा चढवू नये, असे स्पष्ट आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. त्यानंतरही जिल्ह्यात पीक कर्ज वाटणाऱ्या सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांनी सातबारावरील कर्जाची नोंद कायम ठेवली आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट आदेशानंतरच बँकांमधील हा संभ्रम दूर होणार आहे.
जिल्ह्यातील पीक कर्ज घेणाऱ्या ९० टक्के शेतकऱ्यांचा कर्जाचा आकडा एक लाखात असतो. अशा शेतकऱ्यांच्या सातबारावर पीक कर्जाची नोंद करू नये, असे आदेश रिझर्व्ह बँकेने ११ मे २०१२ रोजी दिले होते. या आदेशाची लगतच्या परभणी, चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी सुरू आहे. यवतमाळ जिल्हा मात्र सध्या तरी त्याला अपवाद ठरल्याचे दिसते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ग्रामीण बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांच्या सातबारावर एक लाखापर्यंतच्या कर्जाची स्पष्टपणे नोंद करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष पाहायला मिळत आहे.
याप्रकरणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, सध्या तरी सातबारावर एक लाखापर्यंतच्या कर्जाची-बोझाची नोंद केली जात आहे. मात्र त्यासाठी कोणताही आर्थिक भुर्दंड शेतकऱ्यांना पडत नाही. ही नोंद घ्यावी किंवा कसे याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. एक लाखापर्यंतच्या कर्जाची नोंद सातबारावर न करण्याबाबतचे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून तलाठ्यांना दिले गेल्याची माहिती असली तरी बँकेपर्यंत अद्याप तसे कोणतेही आदेश पोहोचले नसल्याचे जिल्हा बँकेतून स्पष्ट करण्यात आले.
लिड बँकेचे व्यवस्थापक प्रशांत देशपांडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, सातबारा कोरा ठेवल्यास त्यावर पुन्हा कर्ज घेतले जाण्याची आणि बँकांची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता असते. तसे प्रकार बुलडाण्यासह काही ठिकाणी झाले आहेत. म्हणून शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कोणताही बोझा न चढविता केवळ पीक कर्ज असल्याबाबतची नोंद सातबारावर राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत केली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

राष्ट्रीयकृत बँका अद्याप १७५ कोटीत
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पीक कर्ज वाटप पैशाअभावी थांबले आहे. राज्य सहकारी बँकेकडून २३० कोटींचे कर्ज मंजूर झाल्यानंतरच जिल्हा बँकेचे पीक कर्ज वाटप सुरू होणार आहे. त्यासाठी पुढील आठवड्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. इकडे राष्ट्रीयकृत बँकांचेही कर्ज वाटप अद्याप १७५ कोटी रुपयातच अडकले आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकांना १८०० कोटींच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट जिल्हा प्रशासनाने निश्चित करून दिले आहे. मात्र सध्या हे कर्ज वाटप अवघ्या १० ते १५ टक्के असल्याचे दिसून येते. राष्ट्रीयकृत बँकांचा पीक कर्ज वाटपाचा आकडा दर दिवशी कोटीने वाढत असून शासनाच्या निर्देशानुसार एकही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही लिड बँकेचे व्यवस्थापक प्रशांत देशपांडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केले.