मजुरांअभावी शेती कामांना लागला ‘ब्रेक’

लवकरच खरिपाचा हंगाम सुरू होणार असून ग्रामीण भागात शेतीच्या उन्हाळी मशागतीच्या कामांना वेग आला आहे.

नेर : लवकरच खरिपाचा हंगाम सुरू होणार असून ग्रामीण भागात शेतीच्या उन्हाळी मशागतीच्या कामांना वेग आला आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांना मजूरच मिळत नसल्याने ते काळजीत आहेत. मजुरांअभावी शेतीची कामे रेंगाळली आहे. परिणामी खरिपाची लागवड कशी करावी, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.
शासनाकडून ग्रामीण भागात स्वस्त धान्य वितरित केले जाते. शिवाय १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जाण्यासाठी मजूर इच्छूकच नसल्याचे दिसते. शेतातील अंगमेहनीच्या कामाकडेही नवीन पिढीने आता दुर्लक्ष केले आहे. पूर्वी अन्न, धान्यासाठी मजूर शेतावर राबत होते. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात ज्वारी व इतर धान्याची लागवड करीत होते. आता मजूरवर्गाला शासनाकडूनच नाममात्र दरात भरपूर धान्य मिळते. त्यामुळे शेतकरी धान्य देतील या भरवशावर मजूर नाहीत. शिवाय मजुरीचे दरही चांगले वाढले आहेत.
गावातील कामांपेक्षा शहरी भागातील कामांकडे नवीन पिढीचा कल आहे. पुण्या-मुंबईत कारखान्यांमध्ये तसेच मराठवाड्यात ऊस तोडणीच्या कामावर मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी मजूर जात असते. त्यामुळे तालुक्यातील शेतातील कामांसाठी मजूरच मिळत नाही. ज्यांच्याकडे अत्यल्प शेती आहे, असे छोटे शेतकरी स्वत:च आपल्या कुटुंबासह शेतात राबतात. परंतु मोठ्या शेतकऱ्यांना ते शक्य होत नसल्याने ते मजुरांना अंगावर रोख रक्कम देवून बाहेरगावहून वाहनाने आणतात.
अन्नधान्यासाठी आता कुणीच काम करायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही नाईलाजास्तव नगदी पिकांची लागवण करावी लागत आहे. यातूनच सोयाबीनसारख्या पिकांचा पेरा वाढला आहे. मागील तीन वर्षांपासून तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात उद्भवत असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीने शेतकऱ्यांना आणखी अडचणीत आणले आहे. शेतशिवारात राबण्यासाठी मजूर मिळत नसल्याने शेतीची कामेही रखडली आहे.
मे महिना अर्धा संपला असतानाही खरिपाच्या मशागतीची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. रोजगार हमी योजनेवरील मजुरीचे दर सध्याच्या महागाईच्या तुलनेत फारच कमी आहे. त्यामुळे अल्पशा मोबदल्यात कुणाचेही घर चालणे कठीण आहे. त्यामुळे शासनाने मजुरीचे दर वाढविणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात मजुरांना मजूरी चांगल्या रितीने उपलब्ध झाल्यास ते मजुरीच्या शोधात इतरत्र भटकणार नाही. त्यासाठी शासनासह इतरांनीही प्रयत्न करायला पाहिजे. (तालुका प्रतिनिधी)