विधानपरिषदेच्या ‘संधी’वर डोळा

नगरपंचायतीच्या नगरसेवकांना विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत मतदानाची ‘संधी’ मिळणार असल्याने या निवडणुकीसाठी इच्छुकांची मोठी गर्दी झाली आहे.

नगरपंचायत निवडणूक : आॅनलाईन नामांकनासाठी धडपड, इच्छुकांची भाऊगर्दी
यवतमाळ : नगरपंचायतीच्या नगरसेवकांना विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत मतदानाची ‘संधी’ मिळणार असल्याने या निवडणुकीसाठी इच्छुकांची मोठी गर्दी झाली आहे. नामांकन दाखल करण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना यामुळेच राजकीय पक्षांना आपले उमेदवार निश्चित करण्यात अडचण येत आहे. तर दुसरीकडे नामांकनासाठी आॅनलाईन पद्धत असल्याने अनेकांची ‘लिंक’ फेल होत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभूळगाव, कळंब, राळेगाव, मारेगाव, झरी आणि महागाव येथे नगरपंचायतीची निवडणूक होऊ घातली आहे. ८ आॅक्टोबर ही नामांकन दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. राजकीय पक्षांकडे तिकीट मागणाऱ्या उमेदवारांची मोठी गर्दीही दिसत आहे. मात्र अद्यापही कोणत्याही पक्षाने उमेदवारांची अधिकृत नावे जाहीर केली नाही. त्याला कारणही तसेच आहे. नगरपंचायतीतून निवडणूक येणाऱ्या नगरसेवकाला विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदानाची संधी आहे. जिल्ह्यात आॅक्टोबर २०१६ मध्ये म्हणजेच वर्षभरानंतर विधान परिषदेची निवडणूक होत आहे. ही निवडणूक ‘कॅश’ करण्यासाठी आता नगरपंचायतीचा आधार घेतला जात आहे. यापूर्वी दहा नगरपरिषदेतील २४९ नगरसेवक आणि ६२ जिल्हा परिषद सदस्य विधानपरिषदेतील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघासाठी मतदान करीत होते. आता त्यात १०२ मतदारांची भर पडणार आहे. सहा नगरपंचायतीच्या सदस्यांना हा अधिकार असल्याने खरी चुरस आतापासूनच वाढली आहे.
काँग्रेसची ज्येष्ठ मंडळी सत्तेपासून दूर आहे. पाच वर्ष कुठलेच पद नसणे हे त्यांच्यासाठी कठीण ठरणारे आहे. त्यामुळेच नगरपंचायतीच्या माध्यमातून संभाव्य विधान परिषदेचे गणित जुळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी आपल्या मर्जीतील सदस्यच नगरपंचायतीत जावे अशी व्युहरचना आखली जात आहे. नगरपंचायतीतील गठ्ठा १०२ मते आपल्या बाजूने राहिल्यास विधान परिषदेचा मार्ग सुखकर होणार आहे. त्यामुळेच अनेकांनी या निवडणुकीच्या माध्यमातून भविष्यातील राजकीय गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)
विधानसभेप्रमाणेच द्यावे लागणार विवरण
नगरपंचायतीसाठी नामांकन दाखल करताना स्वतंत्र विवरण पत्र भरण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला आहे. यापूर्वी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीसाठीच ही पद्धत राबविली जात होती. आता मात्र नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्यांनासुद्धा ११ पानाचे विवरण पत्र भरुन द्यावे लागणार आहे. यात बँक खाते, आर्थिक उत्पन्न व त्याचे स्रोत, न्यायालयीन खटले, दाखल गुन्हे यासह संपूर्ण वैयक्तिक माहिती उमेदवारांना नमूद करावी लागणार आहे.
आॅनलाईन पद्धतीचा फटका
राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतींप्रमाणेच नगरपंचायतीसाठीसुद्धा आॅनलाईन नामांकन दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. मात्र आॅनलाईन अर्ज भरताना लिंक फेल होण्याचे प्रकार घडत आहे. अनेक इच्छुक उमेदवार साईट ओपन होत नसल्याचे सांगत आहे. तर काहींनी सायबर कॅफेवर अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रशासनाने यावर उपाययोजना म्हणून प्रत्येक तहसील स्तरावर मदत केंद्र उभारण्यात आले आहे.