प्रशासकीय कामकाजात प्रचंड उणिवा

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना ही अतिशय क्रांतिकारक योजना आहे़ गावागावात क्षुल्लक कारणावरून होणारे तंटे संपुष्टात ....

तंटामुक्तीला अडसर : प्रशासनाने उणिवा दूर करण्याची गरज, दारूमुळे गावात होतात तंटे
नरेश मानकर पांढरकवडा
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना ही अतिशय क्रांतिकारक योजना आहे़ गावागावात क्षुल्लक कारणावरून होणारे तंटे संपुष्टात यावे आणि गावाला शांततेकडून समृद्धीकडे न्यावे, हा या योजनेचा उद्देश आहे़ या योजनेंतर्गत शासन तंटामुक्त गावांना लाखो रूपयांचे बक्षीस देते़ मात्र प्रशासकीय उणीवांमुळे तंटामुक्त योजनेला असर निर्माण झाला आहे.
गावातील तंटे गावातच सामोपचाराने मिटवून आपल्या गावाला शांततेकडून समृद्धिकडे नेण्यासाठी राज्य शासनाच्या गृह विभागाने १५ आॅगस्ट २००७ पासून महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना सुरू केली. तथापि प्रशासकीय कामकाजातील उणीवाच तंटामुक्त गाव योजनेतील खरा अडसर ठरत आहे़ प्रशासकीय कामकाजातील उणीवा दूर केल्या, तरच तंटामुक्त गाव योजनेची संकल्पना यशस्वी ठरणार आहे़ तंटामुक्त गाव योजना ही मोहीम राबविताना गावात ग्रामस्थांना सहज उपलब्ध होणारी दारू ही या योजनेसाठी सर्वात मोठी अडचण निर्माण करीत आहे़
सध्या गावोगावी दारू भट्ट्या सुरू आहे़ अनेक गावातील बहुतांश तंटे हे दारूमुळे होतात, हे शासनास अभिप्रेत असतानासुद्धा केवळ महसूल मिळावा म्हणून शासन गावागावात दारू विक्रीचे परवाने देऊन दारूची विक्री वाढावी यासाठी सतत प्रयत्न करीत असते. ही दुर्दैवाची बाब आहे़ पोलीस आणि दारूबंदी विभाग अधिकाऱ्यांच्या कृपादृष्टीने हातभट्ट्या व अवैध दारू विक्री मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने गावागावांत दारू पिणाऱ्यांचे प्रमाण सतत वाढतच आहे़ त्यामुळे गावात कायदा व सुव्यवस्था बिघडून फौजदारी स्वरूपाचे तंटे निर्माण होत असतानासुद्धा शासन स्तरावर दारूबंदीसाठी कुठलेही प्रयत्न होत नाही़ गावातील ५० टक्के महिलांनी ग्रामसभेत दारूबंदी करण्याचा ठराव पारीत करून शासनाकडे प्रस्ताव पठविल्यास, त्या गावातील दारू बंद होईल, असा शासन निर्णय आहे़ परंतु अशा प्रकारचे ठराव पाठवूनही शासनाने दारूची दुकाने बंद केलेली नाही़ शासन जोपर्यंत गावात दारू विक्री बंद करणार नाही, तोपर्यंत दारूमुळे होणारे फौजदारी स्वरूपाचे तंटे कमीच होऊ शकत्णार नाही़ आता गावातील महिला जागृत झाल्या आहेत़ अनेक गावांमध्ये महिलांनी दारूबंदीसाठी पुढाकार घेतला आहे़ त्यामुळे शासनाने या बाबींचा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे़ बहुतांश तंटे हे दारूमुळेच होत असल्याचे पोलीस ठाण्यात येत असलेल्या तक्रारींवरून दिसून येते़
गावातील काही तंटे रस्त्यावरून, नाल्यावरून, झांज्या सरकण्यावरून किंवा अतिक्रमण सरकण्यावररून होत असतात़ अशा कामात ग्रामस्थ जेवढे जबाबदार आहेत, तितकाच जबाबदार स्थानिक ग्रामपंचयतीचा गलथान कारभार आह़े़ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीचे नकाशे, रस्त्याचे नकाशे, लोकांच्या जागेचे मिळकतीचे दस्तऐवज, वेळोवेळी खरेदी-विक्री होत असलेल्या नोंदीचे संपूर्ण दस्तऐवज ग्रामपंचायतीमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे गावांत वाढलेले अतिक्रमण काढण्याची कारवाई प्रभावीपणे होत नाही़ यामुळे सुद्धा नेहमी तंटे होतात़ बहुतांश महसुली आणि दिवाणी तंटे हे शेताच्या रस्त्यावरून, धुऱ्यावरून, शेताच्या मोजणीवरून, गायरान चारण्याच्या अतिक्रमणावरून, शेताचे पेरवे लिहिन्यावरूनही होतात.
या सर्व प्रकरणात प्रशासकीय उण्ीावाच अधिक कारणीभूत ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी दर तीन वर्षांनी होऊन प्रत्येक शेतकऱ्याच्या सात-बारा उताऱ्याप्रमाणे जमिनीची हद्द कायम ठेवून वऱ्ह्या, खूण गोटे अद्ययावत करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे़ मात्र शासनाने ब्रिटीश काळात सन १९३० मध्ये केलेल्या मोजणीनंतर अद्याप शेतकऱ्यांच्या शेतांची मोजणीच झाली नाही. आता बहुतांश शेतांचे खुण गोटे, वऱ्ह्या पाण्यामुळे वाहून गेल्या आहेत. त्यामुळे भूमिअभिलेख मोजणी निरीक्षकांच्या मोजणीमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. त्याचे रूपांतर महसुली आणि दिवाणी तंट्यात होते़ अशा प्रकारच्या जमिनीच्या वादात आपसांत मारामारी होऊन त्याचे पर्यावसान खुनातदेखील झालेले आहेत़ त्यामुळे शासनाने महसुली कामकाजातील उणीवा दूर करणे आवश्यक झाले आहे़
तंटामुक्त गाव मोहीम अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यासाठी काही बाबींमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. सोबतच गाव तंटामुक्त ठेवण्यासाठी गावातून दारूलाच हद्दपार करण्याची खरी गरज आहे.

गाव हाच मुख्य घटक
शासनाने गाव हा मुख्य घटक मानून तंटामुक्त मोहीम सुरू केली आहे. शासनाची ही योजना अतिशय चांगली आहे़ मात्र प्रशासकीय कामातील उणीवा व प्रलंबितपणा हाच या योजनेच्या मार्गातील प्रमुख अडसर ठरत आहे़ त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजातील उणीवा दूर करणे अतिआवश्यक झाले आहे. त्यानंतरच तंटामुक्त गाव योजनेची संकल्पना पूर्णपणे यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. अन्यथा या योजनेतून केवळ दिखावू तंटामुक्ती होण्याची शक्यता आहे. गावात तंटे कायमच राहणार आहे. ते सोडविण्यासाठी रस्ता, अितक्रमण, धुरा आदी लहान-सहन बाबींवर लक्ष केंद्रीत करून त्या प्रथम सोडविणे आवश्यक आहे.

दुरूस्तीची गरज
शासनाने आता कायद्यात दुरूस्ती करून महसुली कायदे प्रभावी केल्यास महसुली आणि दिवाणी तंटे टाळता येणे शक्य आहे. प्रशासकीय महसुली कामकाजातील उणीवा जर दूर केल्या नाही, तर गावागावात लहान-सहान कारणांवरुन होणारे तंटे बंद होऊच शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे़ प्रशासकीय कामकाजातील त्रुटी दूर झाल्याशिवाय गाव तंटामुक्त होणे अशक्य आहे. त्यासाठी आता कायद्यात दुरस्तीची खरी गरज आहे.