सचिव येऊनही ग्रामसेवक, तलाठ्यांचा शोध
By Admin | Updated: May 27, 2015 02:14 IST2015-05-27T02:14:04+5:302015-05-27T02:14:04+5:30
शेतकरी आत्महत्यांबाबत शासन अतिशय गंभीर असून, चक्क मंत्रालयातील सचिवांना उपविभागात नियुक्त करून या कारणांचा शोध घेण्याचे आदेश दिले.

सचिव येऊनही ग्रामसेवक, तलाठ्यांचा शोध
यवतमाळ : शेतकरी आत्महत्यांबाबत शासन अतिशय गंभीर असून, चक्क मंत्रालयातील सचिवांना उपविभागात नियुक्त करून या कारणांचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. मात्र ग्रामविकासात महत्वाची भूमिका बजावणारे ग्रामसेवक, कृषीसहाय्यक आणि तलाठी अद्यापही गंभीर दिसत नाही. एकही कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्या त्यांना कळतच नाही. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ग्रामस्तरावरील सर्व कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे सक्तीचे करण्याची गरज आहे.
ग्रामस्थांचा थेट संपर्क असणारे शासकीय कर्मचारीच त्यांना वेळेत उपलब्ध होत नाही. गावातील ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी आणि प्राथमिक शाळेतील शिक्षक मुख्यालयी राहत नाही. शासनाने या सर्वच कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्यासाठी घरभाडे भत्ता लागू केला आहे. अनेकांनी खोटे भाडे करार करून घरभाडे भत्याची उचलही केली आहे.
प्रशासन अधिकाधिक लोकाभीमुख करण्यासाठी विशेष करून यवतमाळसारख्या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील जनतेला प्रशासनावर पुन्हा विश्वास निर्माण करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट मंत्रालयातील सचिवांना उपविभागाची जबाबदारी दिली आहे. जिल्ह्यातील सहा उपविभागासाठी सहा सचिव नियुक्त केले आहे. नुकताच त्यांनी आपल्या मुख्यालयी जाऊन आढावाही घेतला आहे. आज प्रशासनातील मुख्य असलेले विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा कृषी अधीक्षक या सर्व मोठ्या अधिकाऱ्यांना सर्वसामान्य माणसांना भेटणे सहज शक्य आहे. आता तर सचिव दर्जाचे अधिकारी गावात येत आहेत. या अधिकाऱ्यांनी जितक्या चकरा गावात मारल्या इतके वेळा त्या गावातील शासकीय कर्मचारी कधीच उपस्थित राहिलेले नाही. मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असूनही या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचा कारभार तालुका अथवा जिल्ह्याच्या ठिकाणाहून चालतो. त्यामुळे ग्रामविकासाच्या योजना, महसूलाची कामे, आरोग्य सोयी सुविधा आणि ग्रामीण भागातील शिक्षण यांचा पूरता बोजवारा उडाला आहे. आज गावात ग्रामसेवकाला भेटण्यासाठी ग्रामस्थांनी किमान आठ दिवस चकरा माराव्या लागतात
असा अनुभव या संवर्गातील
सर्वच कर्मचाऱ्यांबाबतचा
आहे. ग्रामविकासासाठी शासकीय कर्मचाऱ्याला मुख्यालयी राहणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. यातून गावातील समस्या निकाली निघतील. शिवाय कर्मचारी वर्ग गावात वास्तव्यास असल्याने एका नवीन संस्कृतीचा उदय गावात होईल. त्या दृष्टिकोनातून कठोर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. काही अपवादात्मक कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहून वाखाणण्याजोगी कामगिरी केली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)