भूमिपूजनानंतरही पोलीस प्रशिक्षण केंद्र अधांतरीच, सर्व प्रक्रिया पूर्ण :

राज्यपालांनी दत्तक घेतलेल्या मांगुर्डा या गावाजवळ निसर्गरम्य ठिकाणी ७८ एकर एवढ्या मोठ्या भव्य जागेवर १ हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असणारे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र तत्कालीन आघाडी शासनाने २०१४ मध्ये मंजूर केले. महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री स्व.आर.आर.पाटील यांच्या हस्ते १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी मंजूर झालेल्या प्रशिक्षण केंद्राचे भूमिपूजनही झाले. या केंद्रासाठी ७० कोटी रुपयांच्या निधीचीसुद्धा तरतूद करण्यात आल. होती. अलीकडच्या काळात राज्यात अशा प्रकारचे मंजूर झालेले हे दुसरे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले. गेल्या कित्येक वर्षांपासून पांढरकवडा येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्राची मागणी होत होती. तत्कालीन आमदार खासदारांनीसुद्धा यासाठी पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नाला यश येऊन शासनाने याठिकाणी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र मंजूरही केले. पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचे भूमिपूजन होऊन तब्बल सहा वर्ष उलटून गेले. परंतु त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवातच झाली नाही. ७८ एकराच्या विस्तीर्ण परिसरात असलेली ही जागा इमारतीच्या प्रतीक्षेत आहे. परंतु या जागेला आता पुन्हा किती वर्ष प्रतीक्षा करावी लागेल, हा एक संशोधनाचाच विषय आहे. आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात मंजूर झालेले हे प्रशिक्षण केंद्र युती शासनाच्या कार्यकाळात तरी पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. आघाडी शासन जाऊन युती शासन आल. त्यानंतर युती शासन जाऊन पुन्हा आघाडी शासन आले. परंतु भूमिपूजन झालेल्या जागेला अद्यापही अच्छे दिन आल. नाही.

बॉक्स - लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा आवश्यक

राज्य शासनाने २०१४ मध्ये मंजूर केलेले पोलीस प्रशिक्षण केंद्र अद्यापपर्यंत का सुरू झाले नाही. या प्रशिक्षण केंद्रासाठी ७० कोटी रुपयाची शासनाने तरतूद केली होती. मग या पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचे काय झाले, याबाबत पाठपुरावा करावयास हवा. आजी-माजी खासदार, आमदारांनी जर पाठपुरावा केला असता तर हा प्रश्न केव्हाच मार्गी लागला असता. आता तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी-ना आघाडीचे शासन आहे. परंतु पाठपुराव्याअभावी मंजूर झालेल्या प्रशिक्षण केंद्राचे काम रखडले आहे. पांढरकवडासारख्या आदिवासीबहुल भागात मंजूर झालेले हे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र लवकरच सुरू होऊ शकते. परंतु त्यासाठी श्रेय वादाच्या भानगडीत न पडता लोकप्रतिनिधींनी या चांगल्या कामासाठी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. पोलीस प्रशिक्षण केंद्राच्या कामासाठी बांधकाम विभागाला अद्याप निधीच प्राप्त झाला नसल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश बूब यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.