स्वयंरोजगारासाठी उद्योजकता प्रशिक्षण

प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळाले, पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे. याच दृष्टिकोनातून शासन बेरोजगारांसाठी

नियोजन समितीत आर्थिक तरतूद : महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडे जबाबदारी
यवतमाळ : प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळाले, पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे. याच दृष्टिकोनातून शासन बेरोजगारांसाठी विविध प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबविते. स्वयंरोजगाराला चालणा देणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून तरतूद करण्याचे निर्देश संजय राठोड यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनमध्ये झालेल्या बैठकीत उद्योजकता प्रशिक्षणाचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकील जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, वीज वितरणचे अधिक्षक अभियंता फुलकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे बागळे, एस.टी.महामंडळाचे जिल्हा नियंत्रक एस.एम.जगताप यांच्यासह विविध महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक उपस्थित होते.
जिल्हा उद्योग केंद्राच्यावतीने बेरोजगार युवकांसाठी उद्योजकता प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम राबविला जातो. यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर हा कार्यक्रम जिल्ह्यात घेण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी केल्या. प्रत्येक बेरोजगार युवकाला स्वत:चा रोजगार सुरु करता आला पाहीजे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून भरीव तरतूद करु, असे पालकमंत्री म्हणाले. जिल्ह्यात उद्योग क्षेत्राच्या वाढीला संधी आहे. गरजू उद्योजकांना जागेसह अन्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासोबतच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्र्रात समन्वय ठेवण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर डोलोमाईटच्या खानी आहेत. डोलोमाईटवर आधारीत काही उद्योग सुरु करता येईल की, त्याची तपासणी करण्याबाबतही त्यांनी सुचविले.
माविमच्यावतीने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर महिलांच्या संघटनांवर भर दिल्या जात आहे. या महिलांना अधिक सक्षम करण्यासोबतच त्यांच्या माध्यमातून कृषी सेवा केंद्राव्दारा निविष्ठा विक्रीचा प्रयोग राबविण्याबाबत विचार सुरु आहे. जिल्ह्यात प्रत्येक तालुका स्तरावर बचत गटाच्या माध्यमातून असे केंद्र सुरु करुन स्वस्तात निविष्ठा उपलब्घ करुन देण्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी माविमला केली आहे. विविध महामंडळकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना जलयुक्त शिवार अभियानातील गावात प्राधाण्याने राबविण्यात येणार आहे.
वनविकास महामंडळाचा आढावा घेतांना महामंडळाच्या ताब्यातील वन जमीनीवरच्या वनांचा उच्च दर्जाच्या वनात समावेश करण्यासाठी काम करण्यासोबतच या वनावर अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी घेण्याबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. (कार्यालय प्रतिनिधी)