अतिक्रमण हटाव पथक माघारी

नगरपरिषदेच्या हद्दीतील नेताजी मार्केटमधील ६१ दुकाने अतिक्रमणात आहेत. त्यांना हटविण्यासाठी सोमवारी मोहीम

यवतमाळ : नगरपरिषदेच्या हद्दीतील नेताजी मार्केटमधील ६१ दुकाने अतिक्रमणात आहेत. त्यांना हटविण्यासाठी सोमवारी मोहीम हाती घेण्यात आली. याच वेळी न्यायालयाकडून स्थगनादेश आलेले पत्र अधिकाऱ्यांपुढे ठेवण्यात आले. यामुळे अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या ताफ्याला आल्यापावली परतावे लागले. सोमवारी दुपारपर्यंत ६१ दुकानांसमोरील शेड हटविण्यात आले. तर काही दुकानांमधील माल जप्त करण्यात आला.
महसूल, नगरपरिषद आणि पोलीस प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी नेताजी मार्केटमधील अतिक्रमण हटविण्यासाठी सोमवारी सकाळी १० वाजता मोहीम हाती घेतली. संत सेना चौकातील काही दुकानांमधील साहित्य जप्त करून नगरपरिषदेच्या वाहनात टाकण्यात आले. १०.४५ वाजतापर्यंत ही कारवाई सुरू राहिली. याचवेळी आमदार मदन येरावार तेथे पोहोचले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना दुकाने हटविण्यावर ‘स्टे’ असताना तुम्ही कारवाई कशी करत आहात, याबाबत जाब विचारला. या ठिकाणच्या ६१ दुकानांपैैैकी ३३ दुकानांसंदर्भात १ जुलैपर्यंत स्थगिती आहे. त्यावर हायकोर्टात १ जुलैला सुनावणी होणार आहे. तर २८ दुकानांसंदर्भात स्थानिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. निकाल लागेपर्यंत या दुकानांचे अतिक्रमण न हटविण्याचा स्थगनादेश आहे. याच २८ दुकानांसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात तत्काळ निकाल लागावा म्हणून नगरपरिषदेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नगरपरिषदेची ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली. यामुळे आता न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमुळे अतिक्रमण हटाव मोहीम थांबविण्यात आली. या दुकानांवर हायकोर्टाच्या नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. दुपारपर्यंत दुकानांपुढील अतिक्रमित शेड हटविण्यात आले. १ जुलैच्या निकालानंतर अतिक्रमण हटवायचे किंवा नाही, याबाबत भूमिका घेतली जाणार आहे. ही मोहीम पार पाडताना उपविभागीय अधिकारी विकास माने, तहसीलदार सचिन शेजाळ, उपविभागीय पोलीस अधिकारी राहुल मदने, नगरपरिषद मुख्याधिकारी सुदाम धुपे यांच्यासह पोलिसांचे कमांडो पथक, दंगल नियंत्रण पथक आणि मोठा ताफा होता. (शहर वार्ताहर)

नऊ दुकानांचा प्रश्न कायम
४नऊ दुकानांचा लिजचा प्रश्न कायम आहे. या दुकानांसंदर्भात उपविभागीय अधिकारी सुनावणी घेणार आहेत. यातूनच हा विषय निकाली काढला जाणार आहे. यामुळे नऊ दुकानांच्या बाबतीत सध्या प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.