‘सीओं’च्या अधिकारावर एसडीओंचे अतिक्रमण !

स्थानिक शासकीय विश्रामगृहातील अवैध वृक्षतोड प्रकरणी नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण केल्याचा प्रकार पुढे आला.

७२ वृक्षांची तोड : भाजपा कार्यकर्त्याला सव्वातीन लाखांचा ‘रिलीफ’
वणी : स्थानिक शासकीय विश्रामगृहातील अवैध वृक्षतोड प्रकरणी नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण केल्याचा प्रकार पुढे आला. दंड म्हणून प्रतिवृक्ष पाच हजार रूपये ठोठावणे बंधनकारक असताना केवळ ५०० रूपये दंड ठोठावून सव्वातीन लाखांची ‘बचत’ करण्यात आली.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या येथील विश्रामगृहातील तब्बल ३० वर्षे जुन्या साग, कडूनिंब, बांबू, शिरस, करंजी आदी ७२ वृक्षांची अवैधरित्या तोड करण्यात आली. बाग-बगीच्याचे निर्माण हे कारण त्यासाठी पुढे केले गेले. या प्रकरणात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तक्रार नोंदविल्यानंतर चौकशी सुरू झाली. विजय पिदूरकर या भाजपाच्या कार्यकर्त्याने लोकसहभागातून बाग बनविण्याचा संकल्प केला. त्यातून ही वृक्षतोड झाल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणी उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी संबंधितास प्रती वृक्ष ५०० रूपये प्रमाणे दंड ठोठावला. परंतु प्रत्यक्षात हा अधिकारच एसडीओंना नसल्याची गंभीर बाब आता पुढे आली आहे.
सूत्रानुसार, महाराष्ट्र वृक्षतोड (नागरी क्षेत्र) अधिनियम १९७५ अन्वये महानगर पालिका, नगर पालिका क्षेत्रातील वृक्षतोडीसाठी वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे. वणीच्या शासकीय विश्रामगृहातील वृक्षतोड ही नगर परिषद हद्दीत समाविष्ट आहे. त्यामुळे कारवाईचे अधिकार नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना आहे. मात्र एसडीओंनी कार्यक्षेत्र नसताना तातडीने प्रती वृक्ष केवळ ५०० रूपये दंड करून प्रकरण नस्तीबद्ध का केले, ही बाब गुलदस्त्यात आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील एसडीओंचा हा हस्तक्षेप अनेकांना कोड्यात टाकणारा आहे. नियमानुसार ७२ वृक्षांच्या तोड प्रकरणी प्रती वृक्ष पाच हजार रूपये दंड ठोठावणे बंधनकारक आहे. मात्र पाच हजाराऐवजी केवळ ५०० रूपये दंड ठोठावून भाजपाच्या त्या कार्यकर्त्याला एसडीओंनी ‘रिलीफ’ दिला. त्यांच्याकडून तीन लाख २४ हजार रूपये दंड कमी वसूल करण्यात आला. यातून शासनाचे नुकसान झाले. एसडीओंनी अधिकारात नसताना प्रकरण स्वत:कडे घेणे, केवळ ५०० रूपये दंड ठोठावणे, याबाबी राजकीय इशाऱ्यावर तर झाल्या नाही ना, अशी शंका राजकीय गोटात व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. अधिकार क्षेत्राबाहेरील बाब असताना चुकीचे अधिकार वापरून प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न करणे, हा फौजदारीच्या कक्षेत येत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, या अवैध वृक्षतोड प्रकरणात देड करण्याचा नेमका अधिकार कुणाचा, याबाबत नगरपरिषदेचे प्रभारी मुख्याधिकारी अशोर गराटे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांचा भ्रमध्वनी सतत बंद येत होता. त्यांच्या क्रमांकापर्यंत पोहोचू शकत नाही, असे सांगण्यात येत होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)

राजकीय इशाऱ्यावरून तडजोडीची शंका
जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी लक्ष घातल्यास दंडाच्या रकमेतील सव्वातीन लाखांच्या ‘रिलीफ’चे रहस्य उघड होण्यास वेळ लागणार नाही.एरव्ही एसडीओ कार्यालयाकडे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतात, त्यासाठी एवढी तत्परता कधी दाखविली जात नाही, मात्र या वृक्षतोडीत ती दिसली.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार कारवाई करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आहे. मी कायद्याचेच पालन केले. कायद्यानुसारच कारवाई केली. त्याविरूद्ध अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिल दाखल करता येऊ शकते.
- संदीपकुमार अपार,
उपविभागीय महसूल
अधिकारी, वणी