अतिक्रमण हटावला आडकाठी

येथील जत्रा मैदानावरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी पोलिसांची आडकाठी आडवी येत आहे.

वणी : येथील जत्रा मैदानावरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी पोलिसांची आडकाठी आडवी येत आहे. पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्यामुळे बुधवारपासून सुरू होणारी अतिक्रमण हटाव मोहीम तूर्तास तरी रखडली आहे.
येथील नगरपरिषदेला ब्रिटीश सरकारने २ जुलै १९३३ रोजी ७४ एकर जागा साप्ताहिक बाजार, बैल बाजार व अन्य सामाजिक, सार्वजनिक कामासाठी दिली होती. गेल्या ८२ वर्षांपासून ही जागा नगरपरिषदेच्या मालकीची आहे. मात्र या विस्तीर्ण जागेकडे कुणाचेच लक्ष नाही. गेल्या ८२ वर्षांच्या कालावधीत नगरपरिषदेला ही जागा सुरक्षित ठेवता आली नाही. परिणामी व्यावसायीकांनी तेथे अतिक्रमण करून आपले दुकान थाटले. या जत्रा मैदानावर दिवसेंदिवस अतिक्रमण वाढतच गेले. त्यामुळे ७४ एकर जागेपैकी आता केवळ ३० एकर जागाच शिल्लक असल्याचे दिसनू येत आहे.
नगरपरिषदेला ब्रिटीशांकडून मिळालेली ही जागा नगरपरिषदेला विकता येत नाही अथवा कुणाला हस्तांतरीतही करता येत नाही. या विस्तीर्ण जागेचे क्षेत्रफळ ३२ लाख ७३ हजार ३९८ चौरस फूट आहे. शहरात मोक्याच्या ठिकाणी ही जागा आहे. मात्र आजपर्यंत या जागेकडे नगरपरिषदेचे दुर्लक्षच झाले. परिणामी अतक्रिमणधारकांनी अतिक्रमणाचा सपाटा अद्याप सुरूच ठेवला. दिवसेंदिवस अतिक्रमण वाढत गेल्याने आता या जागेवर आठवडी बाजारही भरणे कठीण झाले आहे. याच जागेवर दरवर्षी रंगनाथ स्वामींची यात्रा भरते. आता यात्रेसाठीही मोजकीच जागा शिल्लक आहे.
याच जागी विदभातील प्रसिद्ध बैलबाजार भरतो. दरवर्षी दसरा उत्सव होतो. इतर विविध कार्यक्रमही होतात. नगरपरिषदेच्या सर्व शाळांचा क्रीडा महोत्सव तेथेच होतो. चिमुकल्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रमही होतात. तथापि या मैदानाच्या सभोवताल अतिक्रमण झाल्याने मोठी बिकट परिस्अिती निर्माण झाली आहे. भविष्यात नगरपरिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाच खेळण्याकरिता मैदान राहील की नाही, अशी परिस्थिती उत्पन्न झली आहे.
या जागी आता चिकन, मटन विक्रेते, इतर उद्योग, लाकडांचे टाल, भंगाराची दुकाने लागली. आठवडी बाजारालाही नियोजित जागा भेटत नाही. परिणामी बाजार रस्त्यावरच भरतो. त्यामुळे ही समस्या अत्यंत गंभीर बनली आहे. तरीही अतक्रिमणधारकांना साधी नोटीसही बजावण्यात येत नव्हती. याबाबत ‘लोकमत’ने नुकतेच ५ जूनच्या अंकात वृत्त प्रकाशित केले होते. त्या वृत्तानंतर नगरपरिषद व प्रशासन खडबडून जागे झाले.
लगेच प्रशासनाने जाहीर सूचना व नोटीस देऊन हे अतिक्रमण १0 जूनपासून हटविण्याची घोषणा केली. मात्र बुधवारी १0 जून उजाडताच ही मोहीम सुरूच झाली नाही. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
नगरपरिषदेने जाहीर सूचना व नोटीस दिल्यानंतर काही अतिक्रमणधारकांनी विविध लोकप्रतिनिधी तथा पुढाऱ्यांकडे धाव घेतली. मात्र नसती झंझट नको म्हणून कुणीही या प्रकरणात हात घातलाच नाही. अतिक्रमणधारकांनी पावसाळ्याच्या तोंडावर आम्ही कुठे जावे असे म्हणत, ही मोहीम सुरू करण्यास विरोध दर्शविला. अतिक्रमण हटविण्यासाठी विशिष्ट मुदत देण्याची मागणीही त्यांनी केली. दुसरीकडे काही अतिक्रमणधारकांनी मोहीम सुरू होण्याच्या धाकाने स्वत:हूनच अतिक्रमण काढणेही सुरू केले. दरम्यान पुरेसा पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्यामुळे ही अतिक्रमण हटाव मोहीम तूर्तास रखडल्याचे मुख्याधिकारी गोपिचंद पवार यांनी सांगितले. त्यामुळे अतिक्रमण हटावला आता पोलिसांची आडकाठी कारणीभूत ठरत असल्याचे दिसून येते. (कार्यालय प्रतिनिधी)
उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी करणार चर्चा
पोलिसांना नगरपरिषदेने पोलीस बंदोबस्ताच मागणी केली होती. त्यासाठी पैसे भरण्याचीही तयारी दर्शविली होती. मात्र बुधवारी पोलिसांनी बंदोबस्त पुरविलाच नाही. त्यामुळे अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू होऊ शकली नाही. आता मुख्याधिकारी गोपिचंद पवार आजच या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार होते. मात्र तेथे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पवार यांना वणीत जाऊन उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा करण्याची सूचना दिली. त्यामुळे पवार आता वणीत परतल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे. या चर्चेतून कोणता तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.