कर्मचारी बसणार ‘डायट’च्या वर्गात

प्रशासन गतिमान करण्यासाठी वर्ग तीन आणि चारच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

प्रशिक्षण : गतिमान प्रशासनासाठी नवा प्रयोग
यवतमाळ : प्रशासन गतिमान करण्यासाठी वर्ग तीन आणि चारच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण वर्ग घेतले जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांना टप्प्या टप्प्याने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
जिल्हा मुख्यालयी असलेल्या जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडून प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाते. आता या संस्थेवर शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. गतीमान प्रशासनासाठी कर्मचाऱ्यांचा कामाप्रती असलेला दृष्टिकोन बदलविण्यावर भर दिला जाणार आहे. सद्यस्थितील शासकीय कार्यालयातील शिपाई, कर्मचारी, अधिकारी काम अडविण्यासाठी बसले आहेत की काय असे दिसते. अगदी लहानसहान बाबी पुढे करून अथवा नियमांचा बागुलबुवा करून सर्वसामान्य नागरिकांची कामे प्रलंबित ठेवली जातात. यालाच छेद देण्यासाठी शासनाने प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
यापूर्वी यशदा पुणेकडून अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात होते. त्यानंतर अमरावती येथील विभागीय प्रबोधणीत कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र याठिकाणी संपूर्ण कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची सोय नाही. शिवाय जिल्हाभरातील कर्मचाऱ्यांना येथे प्रशिक्षणासाठी बोलाविणेही अशक्य आहे. त्यामुळे शासनाने आता शिक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेवरच कर्मचाऱ्यांचा प्रशिक्षणाची जबाबदारी सोपविली आहे. पहिल्या टप्प्यात २०११ पूर्वी शासकीय सेवेत लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणाचा फायदा पदोन्नती आणि इनक्रीमेंट वाढण्यासाठी होणार आहे. शिवाय नव्याने सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजाचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. काम घेऊन आलेल्या व्यक्तीसोबत कशी वर्तणूक ठेवावी, नियमित काम केल्याचा कोणता फायदा होते, याचेही धडे दिले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेत त्याच जिल्ह्यातील विविध विभागात कार्यरत वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांचे निवासी प्रशिक्षण घेतले जाणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील तब्बल ८२ विभागांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची यादी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडे दिली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)