नोकरदार शेतकऱ्यांनी लाटल्या रोहयोच्या विहिरी
By Admin | Updated: December 16, 2015 02:52 IST2015-12-16T02:52:06+5:302015-12-16T02:52:06+5:30
रोजगार हमी योजनेतील कामावार मयत मजूर राबल्याचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता चक्क या योजनेतील विहिरींचा शासकीय नोकरीत असलेल्या शेतकऱ्यांने लाभ घेतला आहे.

नोकरदार शेतकऱ्यांनी लाटल्या रोहयोच्या विहिरी
गरीब शेतकरी वंचित : घाटंजीतील मुर्ली ग्रामपंचायतीचा कारभार
यवतमाळ : रोजगार हमी योजनेतील कामावार मयत मजूर राबल्याचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता चक्क या योजनेतील विहिरींचा शासकीय नोकरीत असलेल्या शेतकऱ्यांने लाभ घेतला आहे. हा धक्कादायक प्रकार घाटंजी तालुक्यातील मुरली ग्रामपंचायतीत घडला आहे. या विहिरींचे अनुदान काढण्यासाठी ग्रामसेवकावर दबाव टाकला जात आहे.
भ्रष्टाचाऱ्यासाठी कुरण बनलेल्या रोजगार हमी योजनेत आतापर्यंत कंत्राट पुढारीच होते. मात्र आता त्यांच्यासोबतच शासकीय नोकरदारही यात उतरले आहेत. मुरली ग्रामपंचायतींने रोजगार हमी योजनेतील विहिरीसाठी ग्रामसभेतून थेट सहायक शिक्षक, मध्यवर्ती बँक कर्मचारी यांचीसुध्दा निवड केली आहे. शिवाय उर्वरित लाभार्थ्यांच्या सातबाऱ्यावर विहीर असल्याची पूर्वीच नोंद आहे. अनेकांनी नदीतून पाईपलाईन टाकून सिंचन करत आहे. बागायतीची पिकांची नोंदणी या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर आहे. त्यानंतरही २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात रोहयोच्या २९ विहरीसाठी याच लाभार्थ्यांची निवड केली आहे. त्यासाठी १ मे आणि १५ आॅगस्ट २०१५ च्या ग्रामसभेत ठराव घेतल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले आहे. यामध्ये सरपंचासह तत्कालीन ग्रामसेवक, पंचायत समितीतील अधिकारी या सर्वांचेच संगनमत असल्यचा आरोप होत आहे.
रोजगार हमी योजनेच्या विहिरीचा लाभ देताना अनुसूचित जाती, जमातीतील अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच इतरांची निवड करता येते. मात्र सर्वांसाठीच अल्पभुधारक असणे आवश्यक आहे. येथे पाच एकरापेक्षा अधिक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचीसुध्दा निवड करण्यात आली आहे. या अपहाराची सबळ पुराव्यानिशी थेट जिल्हाधिकाऱ्याकडे तक्रार करण्यात आली. जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह हे ४ नोव्हेंबरला घाटंजी येथे आले असताना डावलेल्या गेलेल्या लाभार्थ्यांनीच तक्रार केली. मात्र त्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही. या अपहारामध्ये पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यासह सर्वांवरच संशयाची सुई आहे. त्यामुळेच हे प्रकरण चौकशीतच येऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)